पाटलांचा गनिमी कावा लक्षात आला का?भावा..!

 

जरांगे पाटलांचा गनिमी कावा लक्षात आला का?भावा..! ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता कुणबीकरण...

एकीकडे ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष ,  ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी करू दिली जाणार नाही. ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी नको, ओबीसी आरक्षणात भागीदारी झाला तर महाराष्ट्र बंद पाडू,

नागपूर मधील सकल ओबीसी चे ओबीसी बचाव आंदोलन, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांची तळमळ यातून दोन्ही समाज आमने-सामने येईल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना. मनोज जरांगे पाटील यांनी मास्टर स्ट्रोक खेळला आहे. भाजपाचा DNA ओबीसी आहे. अस म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात ओबीसी मध्ये जाण्याची एक वाट खुली केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये आज चा जीआर शासन निर्णय कुणबीकरण करण्यासाठी एक दरवाजा खुला झाला आहे. उदाहरणादाखल या अगोदरही बीड जिल्ह्यात 21 हजार पुराव्याच्या आधारे दीड लाख कुणबी प्रमाणपत्र निघाले आहेत. ज्यांची काही पुरावे आढळून आले नाहीत, अशा गावकी आणि भावकीच्या गोतावळ्यातील अनेकांचे कल्याण होणार आहे. गनिमी काव्याने ओबीसींना धक्का न लावता ओबीसीत घुसण्याचे दरवाजे खुले होत आहेत हे काय कमी आहे..

*शासनाने खुट्टा मारून दिलेला जरी  हा शासन निर्णय असला तरी वाईटात चांगलं शोधलं तर नक्कीच या शासन निर्णयातील  फायदे लक्षात येतील..*

1)"मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्याचा मार्ग मोकळा झाला..(दि.१३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र,)

2) जरांगे पाटील यांनी हैद्राबाद सातारा,औंध गॅझेटच्या रुपाने मराठ्यांना आरक्षणात जाण्याचा एक मार्ग सरकार समोर ठेवला.(तत्कालीन नोंदीचा फायदा होत आहे)

3) हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी गावपातळीवर समिती गठीत झाली..(ज्या लोकांच्या वंशावळीच्या संदर्भातील अडचणी होत्या, वंशावळ येथे कडी जुळत नव्हती अशांसाठी महात्मा गांधी)

4) गावातील / कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन कुणबीकरण करण्यासाठी फायदेशीर कायदेशीर..

5) सरकारने ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांचे कुणबीकरण पर्यायी ओबीसीकरण केले आहे. 

6) मनोज जरंगे पाटील यांच्या कडक उपोषणामध्ये त्यांच्या प्रकृती स्वास्थ बिघडण्याअगोदर हा निर्णय झाला हाही फायदाच. 

7) आंदोलनामध्ये घुसून मराठा आंदोलन यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र हाणून पाडले..

8) हायकोर्टामध्ये सरकारला उघडे पाडले, आंदोलनात सुविधा न देणे, यासह अनेक बाबीवरून हायकोर्टाने सरकारलाही खडे बोल सुनाव ताशेरे ओढले..

9) आंदोलनातून काही वेगळं होऊन विरोधी पक्ष गणित मांडत होती त्यांचे गणित बिघडवले..

11) आंदोलन हाताबाहेर जाण्या अगोदर, मराठा आंदोलकांचा संयम सुटणे अगोदर, कोर्टाने कारवाई करण्या अगोदर, आणि सरकार आणि विरोधकांनी पोळी भाजण्या अगोदर आंदोलन मागे घेण्याचा पाटलांचा निर्णय योग्यच..

12) मराठा आंदोलन दरम्यानचे गुन्हे मागे घेणे, बलिदान केलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी आणि मदत, शिंदे समितीला मुदतवाढ, जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि त्यासंदर्भात लक्ष देण्याचे सूचना..

13) एकमेकाची पाय उडणारे जमात म्हणून पाहिला जाणाऱ्या मराठा समाजाची एकी ही अनेकांना धडकी भरवणारी आहे. त्यामुळे उद्या त्रास देताना काड्या करताना, या एकीचा आणि संघटनाचा फायदा होईल. 

14) सरंजामशाही आणि संस्थानिक मराठ्यांनी जरंगे पाटलांचा विजय असो अशा घोषणा देणे..

15) ऐन पावसाळ्यात मुंबईमध्ये राहून पावसामुळे पानिपत करून घेण्याअगोदर, आंदोलक मावळे, यांना सुरक्षित जीविताची हानी न होता, अपवाद वगळता कुणी आजारी न पडता,(तीन मावळ्याचे बलिदान)

त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पाटलांनी केलेला गनिमी कावा हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. 

सुरुवातीला सरसकट ओबीसी मधून आरक्षण द्या ही मागणी सरकार समोर ठेवली मात्र कायदेशीर अडचणी लक्षात घेता संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी कुठलाही सरकार करू शकत.तसं करणं कायदेशीर बाबी व घटनेला तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये टिकेल यासंदर्भात अनेक तर्कवितर्क होतेच..

सरकारसोबत बार्गेनिंग करताना. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकटचा हट्ट सोडून मराठा समाजाच्या फायद्याच्या दृष्टिकोनातून काही गोष्टीवर तडजोड करून मात्र पक्का सरकारकडून शब्द घेत सरकारच्याच मंत्र्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून थेट वार केल्याचे हे दिसून आले. 

आजचा शासन निर्णय निघाल्यानंतर ओबीसी चे नेते यांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर खरंच आज मनोज जारंगे पाटील यांना सरकारने फसवलं की ओबीसी मध्ये घुसवलं हे लक्षात येईल.

शेवटी डाव टाकत असताना प्रत्येक जण आपली खेळी खेळतोच. पण पाटील पक्क्या गुरुचा चेला आहे. मराठा समाजाच्या पदरात आरक्षणाचा दान देण्याच्या दृष्टिकोनातून दोन पावलं मागं ,दोन पावलं पुढे असं करत मात्र आरक्षणाचा घोडं बरंच पुढे दामटीत आणल आहे.

कदाचित अनेक स्वयंघोषित बुद्धिवादी स्वतःचे ज्ञान पाजळून हा लढा अपयशी कसा झाला पाटलांना सरकारने फसवलं कसं, एवढेच नाही तर काय कमावलं काय कमावलं, असं म्हणून जरांगे पाटलाच्या प्रमाणिक तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकतात. स्वतःच्या स्वार्थीही तुला मर्यादा बंधन नसतेच. आंदोलन सुरू झाल्यानंतर काहींच्या दुकानदारा सुरू होतात, काहींकडून काही महत्त्वाचे शब्दही मिळतात , आश्वासनाचे खैरातही दिली जाते अशा आश्वासनावर जगणाऱ्या, आणि स्वयंघोषित अभ्यासक समन्वयक आणि कायदे तज्ञ समजणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःचे प्रमाणिकता तपासून, कल्पनेत केलेल्या संघर्षाचे सिंहावलोकन करावे, व त्यातून किती समाजाच्या मुलांना फायदा झाला याचीही गोळा बेरीज करावी. उगीच टीवी माध्यमातून बोलावलं म्हणून "माझच माईक आणि माझच आईक"..स्वतःचे ज्ञान पाजवून खऱ्याखोट्याचा तर कवितर्क करून समाजात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये. समाजाची विस्कटलेली घडी बांधताना जर तुम्हाला जमत नसेल तर बांधलेली घडी विस्कवण्याचा प्रयत्न करू नका.. हा समाज जागा झालाय कदाचित तुमचे मनसुबे ओळखून तुमची जागा दाखवण्या अगोदर जाग व्हा. 

शंभर टक्के गुण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्याला कधी कधी 90% वरही समाधान मानावे लागते.. पण नेसन तर नऊवारी नेसल नाहीतर... या म्हणी प्रमाणे उगाच आडून बसून प्रश्न सुटत नसतात.पाटलांनी घेतलेला आजचा निर्णय योग्यच आहे. नुकसान न होता कमावले यातच दुहेरी फायदा आहे.

शेवटी आंदोलन करणाऱ्या नेतृत्वाच्या तब्येतीचा विचार आहे कारण आवश्यक आहे.त्यात मनोज जरांगे पाटील चळवळीतून, तावून सुलाखून आलेले आहेत, त्यामुळे आरक्षणाचे एकेक शिडी पार करत आजपर्यंत यश मिळाले. 58 मोर्च्यांनी मशागत केली त्यावर रोपाची लागवड करून फळ चाखायला देण्याचं काम मनोज जरांगे पाटील  पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे छत्रपतींच्या स्वराज्यातील गनिमी काव्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आजच्या आंदोलनात पाहायला मिळाले. 

सुरेश जाधव (लक्ष्मणसूत)

- 9404204008

कोयत्याची व्यथा ऊसतोड मजुरांचा आक्रोश कुणी ऐकेल का?

ऊसतोड मजुरांची "माय"जागी हो !

साखर सम्राटांची "दादागिरी "धनु भाऊ फडात जाऊन न्याय द्या"



"पोटाची खळगी भरण्यासाठी दुष्काळानं होरपळलेल्या बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड मजूर हा पश्चिम महाराष्ट्र कर्नाटक याठिकाणी ऊसतोडणीसाठी आहे,मात्र कोरोना सारख्या महाभयंकर संकटामध्ये आज संपूर्ण भारत ठप्प झालेला असताना आजही कोयत्याचा आणि उसाचा आवाज येत आहे या ऊसतोड मजुरांच्या बाबतीत कोणी विचार करणार आहे की नाही माणसाला पोट महत्त्वाचं असतं, तसा जीवही महत्वाचा असतो,टाटा,बाटा,आदानी,अंबानी,आयटी सगळेच उद्योग बंद केलेत, एवढेच नाही तर ज्या शासकीय कार्यालयात 10 कर्मचारी काम करतात ते कार्यालये आज बंद आहेत मग ऊसतोड मजूर हे काय अमृत पिऊन आलेले आहेत का

त्यानां कोरोना होणार नाही? मान्य आहे उत्पादक शेतकऱ्यांच नुसकान होणार आहे ऊस जळून जाणार आहे मात्र आज सर्व शेतकऱ्यांची अवस्था खूप वाईट आहे यामध्ये द्राक्ष उत्पादक असेल तरबूज खरबूज, फुले  उत्पादन करणारे शेतकरी भाजीपाला उत्पादन करणारे शेतकरी हे सर्वजण अडचणीत आहेत आणि संकटात आहेत एखाद वेळेस आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये शेतामध्ये झालेल्या पिकांचे नुकसान भरून येईल मात्र या गोरगरीब ऊसतोड मजुरांचा जीव गेला तर तो परत येणार आहे का याचाही विचार माणूस म्हणून आपण केला पाहिजे तुम्हाला कारखाने चालवायचे असतील तर  हार्वेस्टर न तुमचे कारखाने चालू ठेवावेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा यासाठी सरकारने स्वतंत्र पॅकेज दयावे. मात्र आमच्या गोरगरीब ऊसतोड मजुरांच्या जीविताशी खेळ खेळू नये ! जर एखादा ही कोरूना चा रुग्ण आढळला तर बीड उस्मानाबाद अहमदनगर लातूर परभणी जालना या जिल्ह्यातून जाणाऱ्या गावागावातील ऊसतोड मजुरां द्वारे हा विषाणू अख्ख्या महाराष्ट्राला विळखा घालेल हा धोकाही लक्षात घ्यावा,


ऊसतोड मजुरांच्या नावावर आपल्या राजकारणाची पोळी भाजणारे नेते कुठे आहेत असा सवाल आज ऊसतोड मजुरांमध्ये केला जात आहे इकडे कोरोना सारख्या संकटाने जग भयभीत झाले आहे मात्र आजही ऊसतोड कामगार ऊस तोडणीच्या फडातच आहेत.साखर कारखानदारी जगवण्यासाठी आणि साखर सम्राटांच्या फायद्यासाठी ऊस तोडणी करतच आहेत याकडे मात्र लक्ष देण्यासाठी कोणालाही वेळ नाही,अनेक पिढ्या ज्यांनी ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नावर राजकारण केले.ते आज मुग गिळून गप्प आहेत ,आज स्वर्गीय लोकनेते गोपीनाथ मुंडे साहेब असते तर या ऊसतोड मजुरांसाठी थेट फडांमध्ये गेले असते, कुठल्याही पोलिसांनी दादागिरी न करता हे उत्तर मधून गावी पोहोचले असते तोपर्यंत साहेब शांत बसले नसते मात्र आजच्या राज्यकर्त्यांना "ताई,भाऊ,आक्का,दादा आणि साहेब" यांना कुणालाही देणे-घेणे राहिले नाही.

 संपूर्ण महाराष्ट्र लॉकडाऊन आहे रस्त्यावरती फिरू देणेही मुश्कील चार बंदी जमावबंदी  आहे त्याठिकाणी ऊसतोड मजूर आजही ऊस तोडणीचे काम करत आहेत विशेष म्हणजे यांच्याकडे कुठल्याही पद्धतीचे आरोग्याच्या बाबतीत  खबरदारी घेण्याचे उपाय साहित्य कारखाना व्यवस्थापनाने दिली नाहीत,विशेष म्हणजे ऊसतोड मजुरा बाबतीत बोलणारे, कारखानदारां सोबत  साटेलोटे करणारे, ऊसतोड मजुरांचे नेते नव्हे तर ऊसतोड मजुरांच्या वड्यावरच लोणी खाणारे कुठे गायब झाले हे समजतही नाही,

 ए सीच्या रूम मध्ये बसून ऊसतोड मजुरांच्या बाबतीमध्ये गप्पा मारणाऱ्यांना ऊसतोड मजुरांच्या महिलांचा आक्रोश समजून घ्यावा आपण आपल्या लहान मुलांसोबत गप्पा मारत बसलेलो आहोत मात्र ज्यांची मुलं उपाशीपोटी आज गावांमध्ये आहेत आणि ऊसतोड मजूर कुटुंब मात्र फडांमध्ये कोसोदूरवर आहे ते त्या ठिकाणी अडकून पडले तर इकडं मुलांचीही पंचाई त आहे,याबाबत मात्र अद्याप पर्यंत कुठल्याही नेत्याने फडामध्ये जाऊन त्यांचे प्रश्न समजून घेतले नाहीत,

मेळावा असो किंवा सभा असो ही ऊसतोड मजूर फक्त प्रेक्षक म्हणून तुम्हाला चालतात मात्र त्यांच्या जीविताला प्रश्न येतो त्यावेळी कोणीच का बोलत नाही ऊसतोड मजूर महामंडळ हे फक्त नावालाच आहे का? कुठला ऊसतोड मजुरांचा विमा काढलेला आहे?  हे तरी माहित आहे का! उद्या कोरोना सारख्या महाभयंकर आजाराने जर या ऊसतोड मजुरांच्या जीवितास काही बरं-वाईट केलं तर जॉब विचारायचा कुणाला कारखानदार मुकादम का नेते या बाबतीतही उत्तर कोण देणार !आहे की नाही खरा प्रश्न तर हा आहे. इथल्या स्वार्थी प्रवृत्ती मग भलेही ते कारखानदारांची असो किंवा या नेत्यांची असो त्यांना फक्त ही माणसं वापरायला हवी असतात हवं तसं काम करून घ्यायचं दुर्दैवानं अपंग झालं,झालं कुणी मरण पावला ,तर तुटपुंजी मदत द्यायची आणि गप्प बसायचं हे किती दिवस चालणार आहे आज विषय महत्त्वाचा आहे लोक जीव मुठीत धरून घरामध्ये बसले असताना दुसरीकडे ऊसतोड मजूर हे आजही पोटाचा चिमटा काढून खळगी भरण्यासाठी  फडामध्ये राबराब राबत आहेत

राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री ना धनंजय मुंडे यांच्याकडून ऊसतोड मजुरांना खूप मोठी आशा आणि अपेक्षा होती, मात्र त्यांच्याकडूनही आज कारखानदारांच्या दबावापोटी हवे तेवढे सहकार्य होत नाही. मजुरांना कारखान्यावर थांबण्याचे आवाहन धनंजय मुंडे यांनी व्हिडीओमधून केले आहे.मात्र कारखान्यावर काय परिस्थिती आहे हे पाहण्यासाठी धनु भाऊ एक वेळ उसाच्या फडामध्ये आणि कारखान्यांमध्ये जाऊन पाहावं मग खरंच कारखान्यावर थांबण्यासारखी परिस्थिती आहे का हेही समजून घ्यावं .इकडे पोटचे गोळे गावाकडे उपाशी असताना दुसरीकडे ऊसतोड मजूर आज अडकून पडले आहेत या मायलेकरांची भेट घडून देण्याच काम धनंजय मुंडे करतील का हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे,

 दुसरीकडे ऊसतोड मजुरांची "माय" म्हणून घेणाऱ्या पंकजा मुंडे आज ए सी च्या घरांमधून सल्ला देत आहेत त्यांचे असलेल्या व्हिडिओ भाऊ असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडे अर्ज आणि ट्विटरवरून फेसबुकवरून विनंती करत आहेत प्रत्यक्ष लोकनेत्यांचा वारसा चालवायचा असेल तर बांधावरती फडावर जाऊन ऊसतोड मजुरांचा प्रश्न समजून घेणं हे ताई साहेबांनी समजून घ्यायला हवं फक्त राजकारना साठी नाही तर ऊसतोड मजुरांचे दायित्व सांभाळण्याची जबाबदारी तुम्ही ओळखायला पाहिजे कदाचित तुम्ही आता विरोधी पक्षात असाल मात्र मुंडे साहेबांनी हयात असताना विरोधी पक्षात राहून ऊसतोड मजुरांच्या बाबतीमध्ये केलेला संघर्ष विसरलात की काय? सत्तेमध्ये असून कारखानदारीच्या विरोधात जाऊन ऊसतोड मजुरांचे प्रश्न सोडवले होते. मग आज तुम्ही कोरोना च्या संकटापासून स्वतःची सुटका करून घेत आहात मात्र लाखोंची हजारो लेकरं  रस्त्यावर ठेवून  घरांमध्ये बसून सल्ला देत नसते तर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली तर रस्त्यावर उतरून प्रत्यक्ष प्रश्न सोडवत असते याची जाणीव ठेवून पंकजा मुंडे यांनीही या ऊसतोड मजुरांच्या बातमीमध्ये समजून घ्यायला हव!

बीड जिल्ह्यातून तब्बल दोन ते अडीच लाख ऊसतोड मजूर खेड्यापाड्यातून वाड्या वस्ती दांड्यावरून पोटाची खळगी भरण्यासाठी कर्नाटक पश्चिम महाराष्ट्र या ठिकाणी जातात, कुठल्याही मजुराची आरोग्याची तपासणी केली जात नाही, त्याचा विमाही काळजात नाही, आरोग्याच्या सुविधा तर दूरची गोष्ट राहण्याची खाण्याची पिण्याची परवड असतेच, ऊसतोड मजूर महामंडळ फक्त नावालाच आहे, अद्याप ऊसतोड मजूर किती आहेत याची नोंद महामंडळाकडे नाही, आज सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे हे ऊसतोड मजूर महामंडळाचे सर्वेसर्वा आहेत मात्र तेही ठोस उपाययोजना करत नाहीत

प्रत्यक्षात ऊसतोड मजुरांची वास्तव पाहिले तर काही कारखान्याचा पट्टा पडलेला आहे काही कारखाने सुरू आहेत यामध्ये बंद झालेल्या कारखान्या वरून निघालेली ऊसतोड मजूर अद्याप घरी पोहोचले नाहीत वारंवार चेक पोस्ट आणि पोलीस प्रशासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यात गावात शहरात आडवले जाते त्यांच्याकडे  परवानगी नाही, मुलांना सांभाळण्यासाठी काहीजण कारखान्यावर निघाली मात्र गाडीच नाही तर ते अडकून पडले काहीजण तर शेकडो किलोमीटर पायपीट करून घरापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत रस्त्यावर भीक मागत चालत यावे लागत आहे हे वास्तव आहे, तर अर्ध्यापेक्षा जास्त उसाच्या फडामध्ये तोडणीचे काम करत आहेत, त्यांची मुले हंगामी वस्तीग्रह मध्ये दोन टायरची जेवण घेत होते मात्र शाळा बंद केल्या पासून अंगावरती काही बंद आहेत त्यांच्या जेवणात काही प्रश्न खूप मोठा आहे आजी आजोबा थकलेल्या म्हाताऱ्या माणसांकडून किती अपेक्षा करणार म्हणून फळा मध्ये ऊस तोडणी करणाऱ्या ऊसतोड मजुरांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे यातच कारखानदारांकडून शक्ती करत संपूर्ण ऊस तोडण्याची धमकी दिली जात आहे तरच कमिशन आणि वाहन खर्च मिळेल असाही दम दिला जात आहे यामध्ये ऊसतोड मजूर भरडून निघत आहेत काही ठिकाणी तर ऊसतोड मजुरांवर मुजोरपणा ही व दंडेलशाही केले जात आहे यातच ऊसतोड मजूर महिलांना आक्रोश करत काही कारखान्यांमध्ये आता बंदची हाक दिली आहे या भगिनींच्या आक्रोश आकडे सरकार लक्ष देईल का ? ताई भाऊ आणि अक्का दादा हे नेते जागा सोडतील का ऊसतोड मजुरांची अश्रू पुसण्यासाठी समोर येतील का हे पाहणे गरजेचे आहे मात्र वास्तव भयाण आहे जिवाच्या आकांताने रडणाऱ्या माणसांकडे खरंच लक्ष देणे गरजेचे आहे


लक्ष्मणसूत(सुरेश जाधव)
मो-9404204008

दुष्काळाच्या अंधारातल गाव ! खेड्याकडे चला,कसं जायचं "बापु"!

दुष्काळ गाव झाला निर्मनुष्य. माणसं गेली कुठे !  दुष्काळात 80%स्थलांतर ---!

बीड- दिवसभर ...अन्न अनी पाण्यासाठी भटकंती करणारे जीव दिवस मावळतीला गेला कीं घरटी शोधता..पण या गावातील...घरटीच रिकामी आहेत..80% लोकांनी गाव सोडला....बंद घरा समोरच्या चुली.. पेटलेल्य नाहीत...कीं दारावर लाईट बत्ती...बंद आहे.... कारणहि तसंच आहे... बीड जिल्हय़ातील बेदरवाडी या दुष्काळाच्या अंधारातल्या गावात मदतीचा प्रकाश कधी येणार यांची प्रतीक्षा !  पाहूयात...! स्पेशल रिपोर्ट....!

बालाघाटच्या डोंगर रांगेतील पाटोदा तालुक्यातील बेदरवाडी या हजार लोकवस्ती च्या गावात... आज घडीला फक्त म्हातारी माणसंच आहेत...बाकी माणसं गेली तरी कुठे--हे शोधण्यासाठी न्यूज़ 18 लोकमत ची टीम  रात्री आठ वाजता गावांत गेली तेव्हा धक्कादायक वास्तव गावकऱ्यांनी सांगितलं ...  पोटाची खळगी भरण्यासाठी देशोधडीला..गेलेली कुटुंब यात बेलापूर ला गेलेत...आम्ही इथं चटणी मीठ खातोय पाण्यासाठी काठी टेकवत जाव लागत...वय झालं पण काय करावं... दुष्काळान माणसांत माणूस ठेवलं नाही... पाण्याची काही तरी सोय करा....अस म्हणणाऱ्या या वयोवृद्ध आज्जी बाई....! बेदरवाडी गावाच्या वयोवृद्ध महिलांच्या प्रतिक्रिया बोलक्या आहेत..

पाणी पाणी पाणी..पाण्यासाठी अनवाणी
अशीच काही परिस्थती...या लोकांची झाली.. दुष्काळ आणी पाणी टंचाई या समस्या  तर पाठच सोडायला तयार नाही .यातच डोगरी भागातील गावाकार्याची तर खूपच मोठी पंचाईत झाली आहे.पाणी नाही, चारा नाही,पिक जळून गेली....जनावरं जागवायची कशी? कुटुंबाला जगवण्यासाठी ऊसतोडणीला स्थलांतर... गावांतील मजुरांना हाताला काम नाही---बाजार हट भागवावा कसा ? म्हणून लोकांनी गाव सोडला आज या ठिकानी फक्त वयोवृद्ध पहायला मिळतील...

गावात पाणी योजना कोरडय़ा आहेत...गेल्या दोन महिन्या पासून तीव्र दुष्काळ जाहीर पण उपाय योजनांना नाहीत... बोर अधिग्रहण नाही कि टँकर नाही... आम्ही मागणी केली पण अधिकारी  फिरकले नाहीत ---असं उपसरपंच ज्ञानदेव काशिद सांगत आहेत...हाताला काम नाही टँकर ...ने पाणी नाही  पाण्यासाठी च्या योजना ...कोरडय़ा
दुष्काळा मूळ पिके गेली l...चूल मूल संसाराचा गाडा चालवता कसा म्हणून या लोकांनी गाव सोडला.. आज गावांतील वयोवृद्ध लोकांच्या आरोग्यच्या समस्या देखील खुप मोठय़ाआहेत पण करणार काय....! गावापासून 15-20 किमी अंतरावर शासकीय रुग्णालयात त्या ठिकाणी जाण्यासाठी गाडी रिक्षा करुन जाव लागत..घरातील घर कर्ता नसले तर खूप अडचणी होतात..हाता पाया पडून कोणाला तरी सांगायचं...गोळ्या वर भागवायचे हेच गावा गावात सुरु आहे..

या गावांत चौथी पर्यंत शाळा पण काही मुलें आई वडिलां सोबत ऊसतोडणीला तर काही आज्जी आजोबा सोबत राहणाऱ्या शाळेतील मुलांचा जास्तीत जास्त वेळ पाणी आणण्यात जातो असं कीर्ती काटकर सांगते...

बंद घर , कोरडे रांजण,जळालेली तुळशी वृंदावन अंगणातील पाला पाचोळा गाव निर्मनुष्य होतं असल्याच दाखवतं आहे... गावाकडे चला---! या बापुजीच्या ओळीची आठवण तरी सरकार ला येनार ?  दुष्काळाच्या अंधारात होरपळणाऱ्या गावाला मदत मिळणार का ?  पाहूयात...

लक्ष्मणसूत सुरेश जाधव -9404204008
(न्यूज़18 लोकमत बीड प्रतिनिधी)

आय पी एस अधिकाऱ्यांना ब्लँकमेलिंगचा प्रकार तर नाही ना? वायरल क्लिप

स्वार्थासाठी समाज पेटवून त्यावर पोळी भाजून ताव मारणारे तमाशा पहात आहेंत ? 

आय पी एस भाग्यश्री नवटक्केची तडकाफडकी बदलींची चर्चा,न्याय कीं अन्याय ?

कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रमाणिक प्रयत्न हा कधी कधि गुन्हा ठरतो का ? कायदा हा निकोप समाज व्यवस्थेसाठी असतो,  4 महिन्यापूर्वीची घटना आज उकरून काढण्या पाठीमागचा हेतू काय ! तेव्हा पासून आत्ता पर्यंत माजलगाव शांत होतं.पण वयक्तीक स्वार्थासाठी दोन्ही समाज पेटवून स्वार्थीपोळी भाजण्याचा त्या पोळीवर पोट भरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न जर कथित पुढाऱ्यांकढुन होतं असेल तर हें समाज विघातक आहे, 

माजलगाव विभागात कुठल्या गुन्ह्यांत अन्याय झाला ? किंवा ही क्लिप येण्या आगोदर कधी हा विषय चर्चिला गेला ? तर नाही मग  दोन्ही समाज बांधवांनी डोकं ठिकान्यावर ठेवून संवेदशील प्रकरण वाढवू नये ! या प्रकरणात ज्यांचा हेतू आहे तें  पेटवून देवून मोकळे झाले, आत्ता दुरुन तमाशा पहात आहेत.घरा शेजारी आणि दाराशेजारी राहणारे, ताटात खाणाऱ्यानाचे भांडणं लावून काय मिळणार यांना पण विघ्नसंतोषी लोकांचा हा धंदाच म्हणा ! पण यात एकाद्या अधिकाऱ्याला बदनाम करण्याची जर सुपारी घेतल्यासारखं कोणी करत असेल तर कितपत योग्य!

पोलीस प्रशासनातील कठोर कारवाई मुळे अवैद्य धंद्यावर पाणी फिरायला लागले, धंद्याचे वांदे झाले. यात वाळू माफिया, खोटय़ा केस सम्राट, लाल बत्ती, ब्लँकमेलर्स, मद्धसम्राट, हॉस्पिटल माफिया, या सर्वांच्या कारनाम्यांवर अंकुश ठेवल्यानं माजलगाव शांत झालं तें शांत राहून कसं चालेल म्हणून कदाचित अशी क्लिप वायरल करणाराचा हेतू असेल.संविधान आणि कायदा या पेक्षा कोणी अधिकारी मोठा नाही. त्या अधिकाऱ्यांचा हेतू जर कलुषित असेल तर शासन व्हायला पाहिजेच, पण जाणीवपूर्वक पूर्व इतिहास न तपासता एकाद्या कर्तव्य दक्ष अधिकाऱ्यावर असा आरोप करणं चुकीचं ठरेल. चांडाळ  चौकडी च्या दुर्बुद्धीतून  त्यांच्यात पातळयंत्री पणामुळे समाज वेठीस धरला जात असेल तर साध्य काय होनार आहे.धंदेवाईक नजरेतून जर अशा प्रकाराला जाणीवपूर्वक उकरून काढले जात असेल तर गंभीर आहे.

 ठोक मोर्चा सारख्या आक्रमक आंदोलना मध्ये कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवणं हें त्या ठिकाणच्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे काम असते, तें त्यावेळी केले नसते तर कित्येक दुर्दैवी घटनां घडल्या असत्या पेटलेल्या समाजाला शांत करण्यासाठी कधी कधी आउट ऑफ वे जावून काम करावं लागत. पण त्यामधे सामाजिक शांतता अबाधित ठेवणं हा मुख्य उद्देश असतो, कोणी एक अधिकारी रुजू झाल्यापासून 9/10महिन्याच्या कालवधीत जर कोणाला त्रास झाला असता तर तेव्हा एकादी तक्रार वरिष्ट कार्यालयात द्यायला कोणाची हरकत होती का ? तसे पाहिलं तर बाबासाहेबांच्या कायद्याचा वापर करणं आणि दादा मागायला समाज तरी कधी मागे असतो,पण असं झालं नाही.उलट या कालवधीत गुन्हेगारीचे प्रमाण आणि आगोदर चे प्रमाण तपासले तर प्रामाणिक अप्रामाणिक काम काय असते लगेच लक्षात येईल.थेट वाळू माफियावर केलेल्या कारवाई मधून कोटय़ावधीचे दंड महसूल च्या महिला तहसिलदार आणि पोलीस अधिकारी म्हणून यांनी केले. माजलगावमधे शांतता नांदूलागली होती.पण नाही.चांगल झाल कीं पोटात कलवायला लागलं. इथे विषय जाती धर्मा चा मुळीच नाही.पण अशी सवय जर लागत असेल तर धक्कादायक आहे. दुसऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळी मारणारे यशस्वी होतील.भविष्यात अशा घटनां वाढतील आणि कुठल्याच जातीच्या, धर्माच्या अधिकाऱ्याला कायद्यावर बोटं ठेवून काम करता येनार नाही,

 लोक शिवजयंती असली कीं पोलीस कोन हें आगोदर पाहतील, डॉ बाबासाहेब आंबेकरकरांची जयंती असेल, भविष्यात उरूस, ईद आणि इस्तेमाह या सर्वच बाबतीत अपरिहार्य घटनां घडली तर त्यांच संशयाच्या नजरेतून पाहिले जाईल म्हणून या बाबतीत दूध का दूध आणि पाणी का पाणी व्हायलाच हव! कायद्यावरचा विश्वास उडत असेल त्यांत जाणीवपूर्वक एकाद्याला टार्गेट केलं जात असेल तर योग्य नाहीच. पण प्रश्न हा निर्मान होतोय कीं या क्लिप पूर्वी माजलगाव मधील वातावरण सामजिक सलोखा चांगला होता.कुठलीच तक्रार शहानिशा झाल्याशिवाय घेतली गेली नाही,असं जर असेल जयंती उत्सव , मोर्चे आणि सभा संम्मेलन शांततेंत पार पडले असतील, कन्हैया कुमार यांची सभा माजलगावमध्ये शांततेत संपन्न झाली असेल, शेतकरी आंदोलनात अग्रेसर असलेल्या माजलगावमध्ये कुठला चुकीचा गुन्हा दाखल झाला नाही, कॉलेज पासून तें घरापर्यंत जाईपर्यंत मुलगी सुरक्षित मनाने जावू शकत असेल तर , या सगळय़ा कायद्याच्या यशाला जर तपासून पाहिले तर 100%मार्क मिळतात.येवढेच नाही तर  माजलगावमध्ये कुठल्याही गल्लीत जावून सामान्य लोकांना विचारा उत्तरे आपोआप मिळेल फक्त धर्म आणि जातीचा द्वेषवादी चष्मा दुरु करुन नवटक्के मैड्म सारख्या नवख्या ऑफिसर च्या कामाचे मूल्यमापन केलं तर लक्षात येईल,

बीड जिल्ह्यातील , दसरा मेळावा, असो कीं मुख्यमंत्री दौरा, कोणताही प्रोटोकॉलचा कार्यक्रम असेल, सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न असेल तर पोलीस प्रशासनामधे चोख बंदोबस्त म्हटलं कीं नवटक्के मैड्म वर जबाबदारी असायची यात कधीच अपवादात्मक पण घटनां घडल्या नाहीत.हें सगळं एकीकडे आज क्लिप घेवून आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत, क्लिप मधे छेडछाड केली.वायरल करणाराचा हेतू काय। ठोक मोर्चा मधे आक्रमक झालेल्या समाजाला शांत करण्याच्या हेतू ने जर कौन्सलिंग केली.त्यामुळे अनुचित प्रकार घडले नाहीत. वातावरण शांत राहिले, तेव्हा पासून आज पर्यंतही शांत आहे, पण आत्ता दोन गट पडले, कारवाईची मागणी करणारे आणि कारवाई झाली तर आक्रमक पणे उत्तर देवू असं बोलणारे, चौकशी अंती जे व्हायच तें होईल पण सद्या तरी जातीच्या ठेकेदार मंडळीनी शांत डोक्यानं या प्रकरणावर विचार करायला हवा, अन्यथा या घटनेमुळे होणारे समाजिक परिणाम खुप भयावह असतील,

आय पी एस अधिकाऱ्यांना ब्लँकमेल करण्याचा तर हा प्रकार नाही ना?या सर्व गोष्टीचा विचार होणं गरजेचं आहे.शेवटी सगळं काही सोशल मीडियाची वाहूटळ आहे. इथे सत्य असत्य बर वाईट आणि दूरगामी परिणाम पाहिले जात नाहीत. जो तो त्यांच्या फेसबुक ऑल वर न्यायालयाचे निर्णय दिल्यागत पोस्ट करत राहतो, न्यायाधीशाच्या भूमिकेत गेलेला, अतिउत्साही, विवेकशून्य आणि संवेदनशील समाज विनाकारण संकटांना आमंत्रण देत असतो.यांची किंमत माथी भडकवणाऱ्या भाड खावुना नाही तर समाजातील गोर गरिबी लोकांना सहन करावी लागते, यांमुळे होणारे समाजाचे नुसकान आणि बिघडलेंलें सामाजिक स्वास्थ यांची भरपाई होणारी नसते. शेवटी ज्यांना कायद्याचं भय होतं त्यांच्या मनासारखे झालं नवटक्के मैड्म ची तडकाफडकीं बदलीची चर्चा आहे,खरं ठरले तर आत्ता फटाके वाजवून आनंद व्यक्त करायला मागे पुढे पाहणार नाही.

*लक्ष्मणसूत*

ज्या माणसाच्या बलिदानावर महाराष्ट्र पेटला,त्यांच्या कुटुंबाची चूल पेटतें ? जल्लोष करायचा का ?

जल्लोष करायचा का ? जुमला तर नाही!

सरणावर पेटलेल्या प्रेताला मुखाग्नी दिल्यानंतर आपली जबाबदारी संपते का ? बलिदान दिल्यानंतर शिल्लक राहतेती फक्त राख! ज्यांच्या अहुतीणे या संघर्ष ज्योती प्रज्वलित झाल्या तें विझून गेले आहेत.धूसर झालेल्या आठवणीच्या कोपऱ्यात समाजान त्यांना कधीच पुसून टाकल आहे. बलिदान, हौतात्म, शहीद, कामी येणं हे फक्त श्रध्दांजलीच्या कार्यक्रमा पुरतं असतं ? कोडग प्रेम आणि नाटकी अश्रू आणून संवेदनांचा आटलेला पाझर दुःखाचा पदर उकलू शकत नाही. आरक्षणाच्या संघर्षमय यज्ञकुंडात तत्कालीन सामाजिक आणि राजकीय लोकांनी आहुती म्हणून मारलेल्या लोकांना चक्क आम्ही विसरून गेलोय,

भिंतीवर लटकवलेल्या फोटॊ कडे बोटं दाखवत एका विशीतील तरुणाला विचारलं, हा फोटॊ कोणाचा आहे? तरुणांने आगोदर निरखून पाहिले, २मिनिटं डोक खाजवलें,मेंदूला ताण दिला, इतिहास शोधून पाहिला पण कोन ? या प्रश्नांच उत्तर मिळत नाही हे त्यांच्या चेहर्यावर दिसत होतं, रूबाबदार मिश्या, भारदार भाळ, बलदंड शरीर यष्टी, कोन आहे ? मि नाही ओळखलं, असं म्हणत जावूद्या आपल्याकाय करायचं,आगोदर आरक्षणाच बोलू.असं म्हणतं विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला. माझं टाळक सरकल, ज्या माणसाच्या बलिदानावर महाराष्ट्र पेटला, ज्यांनी समाजासाठी आरक्षण दिले नाही सरकार ने फसवलं, उद्या समाजाला काय उत्तर देवू म्हणून आत्मबलिदान दिले, त्यांना कीती कस्पटासमान  टाळीवारी टाळाटाळी करतोय.कै.अण्णासाहेब पाटील या युग पुरुषाला विसरणारा़ हा समाज आज फटाके वाजवून जल्लोष करतोय.याचं वाईट वाटत,42 लोकांची  सहा महिन्यात साधी आठवण देखील झाली नाही.आणि करत देखील नाही कीती क्रतघ्नपणे ज्यांच्या मरनावर आणि सरणावर आरक्षणाची पोळी भाजनार त्यांच्या बाबतीत वागत आहोत.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र पेटला, आरक्षणाच्या वणव्याने एक नाही दोन नाही तब्बल 42जणाचे बलिदान घेतलें, या पैकी बीड मधील बरेच जन आहेत, कुणी रेल्वेरूळ जवळ केलातर खिशात चिठ्ठी लिहून गळफास घेतला, विष पिवून आरक्षणाचा विषय मार्गी लावा म्हणत स्वतःचा विषय संपवून घेतला,तेव्हा कुठे सरकार ने विधेयक पारित केले, आनंद उत्सव करतांना दुसऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा अधिकार तुम्हाला दिलेला नाही, त्यां कुटुंबांच्या दारात फटाके वाजवता, घरातील रडनारा आवाजात तुमच्या कानावर आलंच नाही का?  काकासाहेब, राहुल बाळासाहेब, स्वाती, यांची आई,तिची काय आवस्था असेल, वडील कोणत्या कोपऱ्यात तोंड घालून रडत असतील, अर्धांगिनी च्या मनातील काय विचार असतील, मिळालंय! पण पहायला तु कुठे? लोक आनंदने फटाके वाजवत आहेत.पण आमचं दुःख कुणाला सांगायचं! कल्पना करून दुःख जाणीव होतं नाही, पण संवेदना जाग्या ठेवून दुःख हलकं करू शकतो.

आज आणखी एक गोष्ट महत्वाची आहे,मडय़ाला साक्षी ठेवून सरकार कडून प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांच काय ? 10लाख रुपयाचा चेक कुठे ? शासकीय नोकरीतरी दिसते ? घर तरी ? साधं शौचालयाच अनुदान तरी स्मारकाच काय घेवून बसले, पंचनाम्या नंतर कुठला अधिकारी फिरकला का ? या प्रश्नांची उत्तरे कशी मिळतात तें पहा.कोरडय़ा आश्वासनांने पोट भरत नाही. हजारो लोकांच्या समोर,दुःखवट्याच्या घरात  बुडालेल्या लोकां दिलेलं कुठले आश्वासन पाळलं याचं उत्तर मिळेल का ? अधिकारी ओघात बोलत गेले मंजूर मंजूर पण प्रत्यक्षात काहीच मिळालं नसल्याचं धक्कादायक वास्तव या बाबतीत आवज उठवणार कीं आपला काय संबंध आरक्षण तर मिळालं चला आनंदाच्या तोऱयात फटाके फोडू कुठल्या माणुसकीचे प्रदर्शन करतोय,

आज सर्वच जण हा हर्षआनंद घेतं श्रेयवादाच्या गदर्भ शर्यती मधे दौडू लागले.पेढे भरवण्या पासून तें बँडबाजा बारात काढत घोषणा देत गुलाल उधळणारे कमी नव्हते.नक्की आनंद उत्सव साजरा व्हायलाच हवा, स्वतंत्र्याच्या ७०नंतर मराठा समाजा बाबतीत ऐतिहासिक निर्णय घेतं,१६%आरक्षण आम्हीच देवू शकतो म्हणतं साफ नियत सही विकास चे पाढे गिरवले, यात अधिवेशनात विरोधी पक्षातील लोकांनी पण चर्चा न करता मूक संमती दर्शवली, चर्चा न होता विधेयक दोन्ही सभागृहात पारित झालं. मुख्यमंत्री महोदयांनी फतें झालीच्या आविर्भावात पेढे भरवले, अभिनंदन प्रस्ताव घेण्यापर्यंत मजल गेली. जे घडलं तें नाटकांच्या पडद्यावरील चित्रा प्रमाणे अगदी ठरवून केल्यासारखे, संवेदशील पणे फसवण्याचे कसब आल्याने साखऱ्याचे पोतें तोंडावर बांधून पटवून दिले, पण जास्त साखर पण डैबिटीज ला आमंत्रण देते हे विसरले वाटत.आज ही अभ्यासक आणि मराठा समाजातील तज्ञ लोकांनी हे आरक्षण टिकणार नाही असा सूर आळवत आहेत, मात्र मुख्यमंञी यांच्या सांगण्यानुसार मराठा समाजाच्या मागणीला प्रतिसाद आम्ही दिला आहे, मागच्या सरकार ने दिलेल्या आरक्षणाला कोर्टानं उपस्थित केलेल्या मुद्दे  विचारतं घेवून आम्ही विधेयक तयार केले जसं कीं सामजिक आणि आर्थिक मागास, आहात का ? तर मागासवर्ग समिती कडून, शिफारस केली  एक्स्ट्राऑडनरी सीचवेशन तयार करुन आम्ही आरक्षण देत आहोत या मुळे ओबीसीला धक्का नाही स्वतंत्र  प्रवर्ग तयार केला असं स्पष्टीकरण मुख्यमंञी महोदय देत आहेत.मात्र अद्याप आरक्षणाची कसोटी शिल्लक आहेच न्यायालय आणि आक्षेप आणि रक्षण महत्वाचे ठरणार आहे. वकिलांची फौज काही न्यायालयात फायरिंग करण्यासाठी नाही, तीथे कायद्याची कसोटी महत्वाची आहे. मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल खुला केला जात नाही,तो न्यायालयात द्यावा लागेल. ५०%ची मर्यादा, स्वतंत्र प्रवर्ग आणि बरंच काही यांमुळे आणखी खरचं आरक्षण टिकेल का ? हा देखील जुमला आहे का ? असं वाटणं साहजिक असावं.सामाजिक जबबादारी म्हणून हौतात्म्य गेलेल्यांच्या कुटुंबांसाठी काही तरी सकारात्मक निर्णय होणं गरजेचं आहे.

लक्ष्मणसूत(सुरेश जाधव) 9404204008

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या व्यथाच, नव्हे तर चितरकथा !

पांढरभाळ घेवून आभाळ फाटलेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त महिलेला येणाऱ्या समस्या ऐकल्या तर डोकं सुन्न होईल

40%महिलांना राशन कार्ड नाही तर 90%मुली उंच शिक्षना पासून वंचित धक्कादायक वास्तव,

घरातील कर्ता पुरुष निघून गेल्यावर आत्महत्या पीडित कुटुंबातील महिलांच्या जगण्यासाठीचा खरा संघर्ष सुरू होतो, 

पांढर भाळ घेवून आभाळ फाटलेल्या एकल महिलेला येणाऱ्या समस्या ऐकल्या तर डोकं सुन्न होईल कुटुंबातील व्यक्ती कडून त्रास, लैंगिक शोषण, आर्थिक विवंचना, आरोग्याच्या समस्या यातच कुशीतून उमललेल्या फुलांना अर्थात पोटाच्या मुलांना सांभाळण्याची जबबदारी,जाणणारा जबाबदारी झटकून निघून जातो पण खरा वनवास सुरू होतो, तो एकल महिलेचा, यामुळे शेतकरी आत्महत्या पीडित महिला मानसीक तणावा खाली वावरत आहेत , 

शासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या योजनां त्यांच्यापर्यंत पोचत नाही,यात घरकुल, राशन कार्ड नावावर नसने ,विधवा पेन्शन न मिळणे, रोजगाराच्या संधी नाही, कर्ज मिळतं नाही , संपत्ती मधील वाटा न देने, जमिनीचे वाद ,  असे अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत, विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील 40% आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबांना राशन कार्डच दिले नसल्याचे  मकाम च्या सर्वे मध्ये निष्पन्न झाल आहे, तसेच आत्महत्या केलेल्या कुटुंबाकडे कुठलाच अधिकारी फिरकला नसल्याचे महिलां सांगत आहेत,

फोटॊ काढून मदतीचा चेक देणारे,पांढर पेशी बगळे उडून जातात, खुप वाईट झाल लेकरां कड बघून तरी धीर धरा असा फॉर्मेलिटीचा पुळका दाखवणारे, हळहळ व्यक्त करणारे, नातेवाईक पण निघून जातात.दुःख सागरात  ढकलून दिल्यागत गटांगळय़ा खात,पोहायला शिंकताना नाका तोंडात पाणी गेल्यानंतर जी घालमेल होतें ना! तशीच अवस्था होतो,ओरडायला गेलं तरी तोंडात पाणी जात, पण आधार देणारे हात बुडण्याची वाट पहात असतात, पण कशी बसी स्वतःला सावरत, डोळ्यातले अश्रू आवरत, कधी न पाहिलेल्या बाजारभुंगाच्या गर्दीतून वाट काढत, हे कार्यालय तें कार्यालय, तो कागद, शेवटी वैतागून जाते, कधि कधि मलाच का सोडून गेलास!अस आकांताने ऑक्साबोक्सि,पदरात तोंड घालून रडते,पण डोळ्यात.लें अश्रू मुलांच्या समोर कधीच दाखवतं नाही,शेवटी विस्तवाच्या रस्त्यावर अनवाणी पायाचे चालन काही दिवसांनी आंगवळनी पडत, संवेदना बोथट करुन जगण्याचा अवघड घाट पोटाच्या गोळ्यासाठी जगतें ,ज्यांच्या कडे बघून जगायचं त्यांच्या आठवणी तेंच सर्वस्व !

बरेच जण मारणाराला दोष देतात भेकड, पळपुटा अस म्हणता, बऱ्याच वेळा समाजच्या द्रुष्टिने असेलहि पण स्वतः ला संपवणे काही सोपं असतं का हो , काय वेड लागेल, नसतं किंवा मरणाची नशा चढेलेली नसते, आत्महत्येसारखा विचार का करतात, जगणं असह्य का होतं,त्याला कारणीभूत आहे, त्यांच्या पुढ्यात वाढवून ठेवलेलें हतबल करणारे प्रसंग त्यांत कुटुंबांतील व्यक्तींच्या गरजा आणी स्वाभिमानान जगणं त्यात समाजाची खोटी प्रतिष्ठा, यातच आर्थिक विवंचना, कर्जबाजारी पणा,नापिकी हि कारण महत्वाची आहे,

शेतकरी जगण्यासाठीची खुप काही स्वप्न पाहतोय, आणी पाहिलेली स्वप्न काळ्या आई च्या कुशीत पेरतो, बऱ्याच वेळा तें नियतीशी लावलेला जुगार ठरतो, पाऊस पाणी झाल तर स्वप्न उगवत, हवेवर डुलत राहत, एक एक इमले चडवत राहत, मात्र अचानक झालेली अवकाळी , गारपीट, असो वा दुष्काळ, सगळ्या स्वप्नांची राख रांगोळी होवून जाते.यात दोष कुणाचा असतो, मेहनत केली नाही, असे टोमणे मारणे कितपत योग असतं, अपयश आलं तर उध्वस्त करुन जात, तेव्हा खचून गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणा,असो वा इतर योजनां, मार्गदर्शन महत्वाचं असतं तें होतं का ? नसेल तर का नाही. महिलांच्या बाबतीत येणाऱ्या अडचणी बाबतीत महिलां बालकल्याण आणी आरोग्य विभाग काम काय करत,या बाबतीत ची पोल खोल केली मकामने.

महिलां किसान अधिकार मंच (मकाम) गेल्या 5 वर्षा पासून महिलां शेतकऱयांच्या बाबतीत काम करत आहे. महाराष्ट्रातील महिलां किसान मंच च्या कार्यकर्त्या मनीषा तोकलें यांनी आज मंच च्या वतीने विदर्भ आणी मराठवाडय़ातील 14जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त  कुटुंबांतील  शेतकरी  महिलांच्या  मागण्या चे निवेदन बीड जिल्हाधीकारी यांना दिले. याचं बरोबर सर्वेतील धक्कादायक माहिती माध्यमांसमोर आणली, या पीडित कुटुंबाच्या मागण्या पुढील प्रमाणे या शेतकरी आत्महत्या चे पात्र-अपात्र तें चे निकशात बदल करा, तातडीच्या मदती मधे पाच पट  वाढ करा,  विधवा पेन्शन मध्ये वाढ करा , आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांना मोफत शिक्षण,  अर्जा शिवाय राशनकार्ड द्या , मोफत आरोग्य सेवा द्या, वारसा नोंदणी,  रोजगाराच्या संधी आणी नवीन कर्ज , लैंगिक छळ व हिंसाचारा पासून सुरक्षा, शेतकरी आत्महत्या संदर्भात स्वातंत्र  हेल्प लाईन चालू करावी अशा मागण्या निवेदना द्वारे देण्यात आल्या.

गेल्या 20 वर्षात महाराष्ट्रा 70 हजार शेतकऱ्यांनी नापिकी कर्जबाजारी पणा, दुष्काळ , आर्थिक विवंचनेतून जीवन संपवले, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार काय करत असा प्रश्न विचारला तर ? जाहिरातीमधे लांबच लांब कागदोपत्री लिस्ट डोळ्यासमोर येईल, प्रत्यक्ष फायदा कीती झाला ? कीती शेतकऱयांना आत्महत्येच्या निर्णयां पासून वाचवलं ? याचे आकडेवारी कुठे आहे, हे तर दूर प्रत्यक्षात आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या बाबतीत तरी काय निर्णय घेतला हा खरा प्रश्न आहे,1 लाख रुपये मदत दिल्यानंतर, कुठलाच अधिकरी फिरकला देखील नाही असाच काही वास्तव मराठवाडा आणी बीड जिल्ह्यात काही प्रकरणात समोर आले आहे,  धक्कादायक म्हणजे शासनाच्या योजनां आणी सुविधा सुध्दा लवकर मिळतं नाहीत, इतर राज्याच्या तुलनेत तातडीनं मिळणारी मदत खुप कमी आहे, आर्थिक स्थिती सुधारलेला महाराष्ट्र, प्रगत महाराष्ट्र मग बाकी राज्यांत 3तें 5लाख रुपये मिळतात मग इथेच लाख का ?

आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबांतील 60%महिलांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आहे, झोप न येणे, डोके दुखी , असें त्रास आहे,

शिक्षणाचे प्रमाण मुलीचे कमी आहे त्यांत उंच शिक्षणात तर 90%मुलींना शिक्षण दिले जात नाही, यात हि जिल्हा परिषद च्या शाळेत 80%मुलें शिक्षण घेतात, शिक्षणाचा खर्च भागत नाही म्हणून शिक्षण अर्ध्यावर सोडणाराची संख्या मोठी आहे,

महसूल विभाग असेल वा स्थनिक स्तर अधिकारी यांच्या कडून पालकत्व स्वीकारलं जात नाही, त्यांत व्यवहार सुशिक्षित नसल्याने व शिक्षणाचा अभाव म्हणून इतर योजनां मिळतं नाहीत,  अशा गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत, 

आरोग्य विभागातील बीड च्या प्रेरणा प्रकल्पाचे समुपदेशकाचे (मार्गदर्शकाचे पद रिक्त आहे) आशा वर्कर यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळतं नाही, पंचायत समिती कडून विहीर घरकुल लाभ वेळेवर मिळतं नाही, बँक कर्जासाठी दारात उभी करत नाही, मोल मजुरी, करुन गुजराण, अशा येक अनंत अडचणी आणी परिस्थिती सोबत संघर्ष करत, व्यवस्थेच्या विरोधात लढाई त्यां स्वता ला सावरन जमतच असं नाही, पण दुःख सांगणार कोणाला , सरकार म्हणून काय जबबदारी पार पाडत , शासनाचे अधिकारी फक्त पाटय़ा टाकण्याच काम करता? समाज म्हणून वागणूक कशी मिळते ? या सर्व गोष्टीचा विचार व्हायलाच हवा, आत्महत्या करण्यात अगोदर कुटुंब डोळ्यासमोर ठेवा, दुःख सागरात ढकलून का जातोय आपण ? याचं विचार व्हायलाच हवा! सरकार ची जबाबदारी म्हणून शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबां बाबतीत आत्ता तरी विचार करायला करुन पालकत्व स्वीकारत त्यांना जगण्याच नव बळ देण्यासाठी आधार द्यावा, नोकरी ,क्रुषिपूरक  ऊद्दोग, व्यवसायाच्या माध्यमांतून पीडित कुटुंबाचे सामजिक आणी आर्थिक स्तर उंचावेल,हा आशावाद!

सुरेश जाधव (लक्ष्मणसूत)

मो-9404204008

हाच तर गनिमी कावा , लक्षात ठेव भावा !

बलिदान नको !  योगदान द्या,  मग आरक्षण कोणासाठी ! 

सरणावर पेटणाऱ्या प्रेताला आरक्षणाची गरज मुळीच नसते , धगधगता अग्नी पेटवण्याच काम करतो , शिल्लक उरती ती फक्त राख , त्याच़  त्या राखेकडे पाहणारा अभागी "बाप" आणी स्वतः

पोट च्या गोळ्याला पेटताना पाहून आतल्या आता जळणारी "माय" टोकाच्या निर्णयाने  तुमची माती होते  राख झाली की सुटलात  "तुम्हीं" तुमच्या जीवावर घर दार सोडून आलेली "भाळ" आणी आभाळ फाटलेली तीच काय ,  ज्यांच्या आयुष्याची सुरुवात  केली त्या नव्या " फुलांना " आणी त्यांच्या स्वप्नांना बेचिराख करुन तुम्हीं निघून जाताय, मग हा लढा कोनासाठी , आरक्षण कोणासाठी ?  पोरक्या पोरांना पोटाशी धरणारा , पाठीराखा राहता नसेल , पोटाच्या पोरांचा आधार संपून बाप आणी माय  निराधार बनत असेल , तर आरक्षणाच संरक्षण नको आम्हांला ! 

अनेक पिड्या ज्यांना घडवायच्या आहेत , त्यांनी बिघडून कसं चालेल, अन्याया  विरुध्द बंड करुन पेटून उठूण  "शंड" पांढरंपेशी व्यवस्थेला "थंड" करायला मराठा लागतोच़, अशा लढय़ात पुरून उरण हें खऱ्या मावळ्यांच़ लक्षण आहे,  गनिमी कावा करतांना , जीव देन कधीच शिकवलं नाही, लोकशाही शासनास व्यवस्थेत निपक्षपाती राज्यघटनेवर आधारित, न्यायाच्या मार्गाने जान अपेक्षित आहे, साहजिकच़  गेल्या अनेक दशकांमध्ये न्यायिक मार्गाने जावून अन्याय वाट्याला येत असेल , चीड निर्मान होणं साहजिक आहे.जाणीव पूर्वक राजकारणासाठी संवेदनशील मुद्यावर सरकार म्हनून पालक असलेली यंत्रणा कुचकामी ठरत असेल तर , सय्यम सुटे समजू शकतो , मराठा आरक्षणा बाबतीत तेच झालं. आरक्षणाची मागणी ही अनेक दशकांची आहे, मात्र  2004 साली  पहिल्यांदा राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मराठा आरक्षण देवू  (खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटक ) यांना नोकरीत व शिक्षणात आरक्षण देवू , असं गाजर दाखवलं, त्यांचा फायदा घेत सत्ता समीकरण जुळवली , प्रश्न तसाच आहे. तेव्हा पासून आज पर्यंत अनेक सरकार आली गेली, फक्त राजकारण करण्यात पुरतं , आरक्षण आठवलं , सत्तेवर गेल्यावर मागचे पाढे पंचावन सुरु झाले , 2014 साली भाजप सरकार सत्तेवर आले, आरक्षणासाठी विधेयक पारित करुन कायदा केला पण , हाय कोर्टात अडकलें, डोकं गहाण ठेवल्यागत पुन्हा चूक लक्षात आली ज्या समितीच्या आधारे आरक्षण  दिल्याचं "राण" पेटवल ती समिती सवैधानिक नाही, तो पर्यंत कोणालाच़ काही मालूम नव्हते ?

 फक्त लाळ घोटी धोरण राबवून "मामू" बनवण्याचं काम केल, पुन्हां असचं  कुटं पर्यंत चालणार , 58 आदर्श मोर्चा च्या अंती काही तरी निर्णय अपेक्षित होता पण तेव्हा पाने पुसण्याचे काम केल,  आजचे मरण उद्यावर ढकुण राज्य सरकार मोकळं झालं , आपण कसं फसवलं हें चर्चा करतांना , "पंत" संत पनांचा आव आणून वागू लागले, म्हणून दिल्या घेतल्या वचनांची आठवण करुन देण्यासाठी आणी कामचुकार सरकार ला जाब विचारण्यासाठी  ऑगस्ट क्रांती सुरु झालीय, यात महाराष्ट्राच़ खुप मोठं नुकसान झालं,आणखी होनार आहे, यात आर्थिक नुकसान मोजता येईल पण समाजिक शांतता भंग करणारे वादळ उठले याला सर्वस्वी जबाबदार सरकार आहे,  नाचता येईना अन् म्हणे आंगन वाकडे अशी गत झाली, जबाबदार पदावरील व्यक्ती कडून बेजबाबदार टेबलावर , दूध खूळ वक्तव्याच़ विखारी विष त्यांची गरळ टाकली , शहाणपणानी मिरवणारी माणसं येड्या गतवागू लागली की डोकं भडकत, हेच कारण झालं  भडका उडण्याचे , यात लाभार्थी बांडगुळ वळवळ करु लागले , आरक्षणाची खरी बाजू मांडण्यात सरकार अपयशी ठरले , "लांडगा आला "या गोष्टींची गत झाली.

आरक्षणाच खरं वास्तव समाजा समोर येणं गरजेचं आहे , महाराष्ट्र सरकार  आरक्षण देण्या संबंधी काय करतं हें मुख्य मंत्र्यांसह ,"फाईल" चे विधान करणाऱया विधानसभा सदस्यानी खरं समजवून सांगावं , भावनिक गोडवे गायच़ थांबवा , असो  पण आत्ता  मागासवर्ग आयोगा कडे प्रकरण दिले, त्यांचा अहवाल येणं बाकी, इथं पर्यंत प्रकरण येवून ठेपल, राज्य मागास वर्ग आयोगा च्या अहवालानुसार किती टक्के आरक्षण द्यायचं हें ठरेल ? नंतर विशेष अधिवेशन बोलवून, त्यावर बहुमताने ठराव  घेवून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणे , नंतर परिशिष्ट 9 अंतर्गत समावेश आदी कायदेशीर प्रक्रिया त्यामुळं आरक्षणाचा मार्ग आणी प्रक्रिया कीचकट आहे, वेळ लागणार त्यामुळं 

सय्यम ठेवावाच लागणार आहे.

कायदेशीर बाबांविषयी जाणून घाई आणी अतताई पणा करण हें आडमुठ धोरण होईल, कायम स्वरूपी आरक्षण हें सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होवूनच़ मिळणार आहे, कलम( 31ब )परिशिष्ट 9 मध्ये समावेश करण्या बाबतीत तज्ञ मंडळी आग्रही आहेत, मात्र या साठी राज्यसरकारच्या बहुमतांची गरज असतेच , संवैधानिक मार्गाने जाताना या गोष्टीं चा विचार होणं अपेक्षित आहे, मराठा आरक्षण समर पेटत ठेवून भाजप सरकार ला पायउतार करण्याच़ षंढयंत्र सुरु ठेवण्याचा कट आहे का ? असा प्रश्न निर्मान होतो , यंत्रणा मोंडखळीस आणून वा सरकार पाडून मराठ्यांच्या पदरात काय पडणारं? पुन्हा तापवलेल्या तव्यावर भाकरी भाजनारे आणी ताव मारणारे दुसरे काही कमी नाहीत ,म्हणून  हाती धूपटन आलं असं होवू नये.

नव सरकार जून धोरण राबवत नाही पुन्हां नव्यानं  संघर्ष आणी त्यांचं बलिदानाच्या पाठीवर उभी राहणारी क्रांती किती सरण पेटवनार , यासाठी विचार करावा लागेल, सरकार च्या मानगुटीवर बसलेल्या मराठा समजाची समजूत काढून चालणार नाही, हें सरकारला कळून चुकलं आहे, ठोस पणे ठोक निर्णय तर घ्यावाच लागणार आहेच़ , या शिवाय गत्यंतर नाही , पण या प्रकियेत वेळ लागणार आहेच ! म्हनून मराठा बांधवांना कळकळीची विनंती , पेटलेल्या मराठा आरक्षणावर पोळी भजनारा दुसरा वर्ग सक्रिय होतोय, यात हाफ चड्डी पासून ," नेहरू"  पायजम्या पर्यंत चे सगळेच , हातात "विळे" घेवून निघाले आहेत, यात कुणाचा हात "डावा" आहे तर कुणाचा "उजवा" यांना आरक्षणाच़ देन घेणं नाही, सरकारच़  "हें बेन" बदल पाहिजे हें पातळ यंत्री कट कारस्थान सुरु आहे, गोर गरिबी लोकांच्या मडय़ावर राजकारणाच़ लोणी खाणारी हरामखोर डोम कावळे टपून आहेत, यात निष्पाप आणी निरागस तरुण पोरांचा वापर केला जातोय, क्रुपया करुन तसा वापर होवू देवू नका, लढय़ाला यश आली तर लढणारे हात सोहळा भोगण्यासाठी शाबूत राहिले पाहिजेत , मावळा "कामी" येता कामा नये हें छत्रपती सूत्र लक्षात ठेवा, रागाच्या(दुःख) भरत घेतलेला निर्णय आणी आनंदात दिलेला शब्द महागात पडू शकतो, म्हणून डोकं जाग्यावर ठेवा,  विवेक बुद्धीने , विचार करा, जबबदारीची जाणीव ठेवून जन्म दिलेल्या जन्म दात्यांच्या स्वप्नांचे चीज करण्यासाठी तुमचं अस्तित्वात असन गरजेचं आहे, सरकार वर पाहिजे तेवढा दबाव आणी जरब बसवण्यात यश आलय, नाहीच जमलं तर ठोक पाऊल आहेच पण कुठल्याच  मराठ्यांच्या लेकीच़ कपाळ पांढरं पाहण्याची इच्छा नाही, एव्हढंच़ नाही तर माईचा आक्रोश आणी बापाचा फुटलेला कंठ त्यातून येणारा -ह्दय पिळवटून टाकनारा करुण आकांत , त्यातून वाहणारे अश्रूचे पाट असा अवखळ   "घाट"नकोच़ , रक्षा बंधनं साठी वाट पाहणाऱ्या  प्रत्येक बहीणचे संरक्षण करणारे तरुण  मनगट बळकट पणे पाठीशी राहिले पाहिजे, यासाठी आत्मत्याग , आत्मबलिदान , आत्महत्या , जीवनाचा त्याग नको, 

गेलेला जीव परत येत नसतो, "बाप"म्हणून असणारी व्यक्ती कोन हें दाखवण्यासाठी, कुंकवाचे संरक्षक कवच जगलें पाहिजे ,  धीर देणाऱ्या कुंकवाची जागा कोणीच घेवू शकत नाही,  मूल म्हणून जन्मदात्यास दुसरा कोनी आधार होवू शकत नाही, म्हणून कुटुंबांसमोर अंधार उभा करुन निघून जान बरं नव्हं,  कारण व्यक्तीच़ स्थान दुसरं कोनी घेवू शकत नाही, आर्थिक मदत नाही तर भावनिक आधार महत्वाचा असतो, प्रेमळ व्यक्ती च्या सरणावर बांधलेला ताज महल नेहमी मनात "सलत"असतो.म्हनून "सात"बलिदान देणारे मावळे गेल्याच शल्य बोचत राहिल, समाज म्हनून तुमच्या बलिदानाचा इतिहास आम्ही कधी विसरू शकणार नाही, पण कुटुंबाचे अश्रू पुसण्यासाठी तुम्हीं जगणं अपेक्षित होतं.

आरक्षणाच्या जोरावर उद्याच्या पिड्याच़ भविष्य अवलंबून आहे , तुम्हाला चटके सहन करावे लागले, घामाचे रक्त गाळून आणी डोळ्यांची दुर्बीण करुन अभ्यास केला पण उचित यश मिळाल नाही , परिस्थितीच्या जोखडातू शिक्षण पूर्ण करण्याचं स्वप्न भंग पावले , कारण होतं  शिक्षणाच़ शुल्क , बापाच्या रडवलेल्या चेहऱ्यावरील गर्भ गळीत झालेली कैक स्वप्नांची रांग डोळ्यातून वाहून जातांना पाहिली , माझा मुलगा डॉक्टर व्हावा कोणत्या  बापाला वाटणार नाही पण, समोर चा फीसचा डोंगर डोक्यानं धडका देवून फुटणार नाही हें कळून चूकल होतं तर अधांतरी शिक्षण सोडव लागणारी बरीच बांधव आहेत, पण धीर खचून न जाता सय्यमाने शिखर सर करता येते, छत्रपती च्या लढय़ा वर्ष च्या वर्ष चालत होत्या, म्हणून मावळे न गमावता गनिमी घायाळ करुन घालवला पाहिजे ! हाच तर गनिमी कावा , लक्षात ठेव भावा ! 

सुरेश जाधव (महाराष्ट्र1)

मो-9404204008