हाच तर गनिमी कावा , लक्षात ठेव भावा !

बलिदान नको !  योगदान द्या,  मग आरक्षण कोणासाठी ! 

सरणावर पेटणाऱ्या प्रेताला आरक्षणाची गरज मुळीच नसते , धगधगता अग्नी पेटवण्याच काम करतो , शिल्लक उरती ती फक्त राख , त्याच़  त्या राखेकडे पाहणारा अभागी "बाप" आणी स्वतः

पोट च्या गोळ्याला पेटताना पाहून आतल्या आता जळणारी "माय" टोकाच्या निर्णयाने  तुमची माती होते  राख झाली की सुटलात  "तुम्हीं" तुमच्या जीवावर घर दार सोडून आलेली "भाळ" आणी आभाळ फाटलेली तीच काय ,  ज्यांच्या आयुष्याची सुरुवात  केली त्या नव्या " फुलांना " आणी त्यांच्या स्वप्नांना बेचिराख करुन तुम्हीं निघून जाताय, मग हा लढा कोनासाठी , आरक्षण कोणासाठी ?  पोरक्या पोरांना पोटाशी धरणारा , पाठीराखा राहता नसेल , पोटाच्या पोरांचा आधार संपून बाप आणी माय  निराधार बनत असेल , तर आरक्षणाच संरक्षण नको आम्हांला ! 

अनेक पिड्या ज्यांना घडवायच्या आहेत , त्यांनी बिघडून कसं चालेल, अन्याया  विरुध्द बंड करुन पेटून उठूण  "शंड" पांढरंपेशी व्यवस्थेला "थंड" करायला मराठा लागतोच़, अशा लढय़ात पुरून उरण हें खऱ्या मावळ्यांच़ लक्षण आहे,  गनिमी कावा करतांना , जीव देन कधीच शिकवलं नाही, लोकशाही शासनास व्यवस्थेत निपक्षपाती राज्यघटनेवर आधारित, न्यायाच्या मार्गाने जान अपेक्षित आहे, साहजिकच़  गेल्या अनेक दशकांमध्ये न्यायिक मार्गाने जावून अन्याय वाट्याला येत असेल , चीड निर्मान होणं साहजिक आहे.जाणीव पूर्वक राजकारणासाठी संवेदनशील मुद्यावर सरकार म्हनून पालक असलेली यंत्रणा कुचकामी ठरत असेल तर , सय्यम सुटे समजू शकतो , मराठा आरक्षणा बाबतीत तेच झालं. आरक्षणाची मागणी ही अनेक दशकांची आहे, मात्र  2004 साली  पहिल्यांदा राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मराठा आरक्षण देवू  (खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटक ) यांना नोकरीत व शिक्षणात आरक्षण देवू , असं गाजर दाखवलं, त्यांचा फायदा घेत सत्ता समीकरण जुळवली , प्रश्न तसाच आहे. तेव्हा पासून आज पर्यंत अनेक सरकार आली गेली, फक्त राजकारण करण्यात पुरतं , आरक्षण आठवलं , सत्तेवर गेल्यावर मागचे पाढे पंचावन सुरु झाले , 2014 साली भाजप सरकार सत्तेवर आले, आरक्षणासाठी विधेयक पारित करुन कायदा केला पण , हाय कोर्टात अडकलें, डोकं गहाण ठेवल्यागत पुन्हा चूक लक्षात आली ज्या समितीच्या आधारे आरक्षण  दिल्याचं "राण" पेटवल ती समिती सवैधानिक नाही, तो पर्यंत कोणालाच़ काही मालूम नव्हते ?

 फक्त लाळ घोटी धोरण राबवून "मामू" बनवण्याचं काम केल, पुन्हां असचं  कुटं पर्यंत चालणार , 58 आदर्श मोर्चा च्या अंती काही तरी निर्णय अपेक्षित होता पण तेव्हा पाने पुसण्याचे काम केल,  आजचे मरण उद्यावर ढकुण राज्य सरकार मोकळं झालं , आपण कसं फसवलं हें चर्चा करतांना , "पंत" संत पनांचा आव आणून वागू लागले, म्हणून दिल्या घेतल्या वचनांची आठवण करुन देण्यासाठी आणी कामचुकार सरकार ला जाब विचारण्यासाठी  ऑगस्ट क्रांती सुरु झालीय, यात महाराष्ट्राच़ खुप मोठं नुकसान झालं,आणखी होनार आहे, यात आर्थिक नुकसान मोजता येईल पण समाजिक शांतता भंग करणारे वादळ उठले याला सर्वस्वी जबाबदार सरकार आहे,  नाचता येईना अन् म्हणे आंगन वाकडे अशी गत झाली, जबाबदार पदावरील व्यक्ती कडून बेजबाबदार टेबलावर , दूध खूळ वक्तव्याच़ विखारी विष त्यांची गरळ टाकली , शहाणपणानी मिरवणारी माणसं येड्या गतवागू लागली की डोकं भडकत, हेच कारण झालं  भडका उडण्याचे , यात लाभार्थी बांडगुळ वळवळ करु लागले , आरक्षणाची खरी बाजू मांडण्यात सरकार अपयशी ठरले , "लांडगा आला "या गोष्टींची गत झाली.

आरक्षणाच खरं वास्तव समाजा समोर येणं गरजेचं आहे , महाराष्ट्र सरकार  आरक्षण देण्या संबंधी काय करतं हें मुख्य मंत्र्यांसह ,"फाईल" चे विधान करणाऱया विधानसभा सदस्यानी खरं समजवून सांगावं , भावनिक गोडवे गायच़ थांबवा , असो  पण आत्ता  मागासवर्ग आयोगा कडे प्रकरण दिले, त्यांचा अहवाल येणं बाकी, इथं पर्यंत प्रकरण येवून ठेपल, राज्य मागास वर्ग आयोगा च्या अहवालानुसार किती टक्के आरक्षण द्यायचं हें ठरेल ? नंतर विशेष अधिवेशन बोलवून, त्यावर बहुमताने ठराव  घेवून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणे , नंतर परिशिष्ट 9 अंतर्गत समावेश आदी कायदेशीर प्रक्रिया त्यामुळं आरक्षणाचा मार्ग आणी प्रक्रिया कीचकट आहे, वेळ लागणार त्यामुळं 

सय्यम ठेवावाच लागणार आहे.

कायदेशीर बाबांविषयी जाणून घाई आणी अतताई पणा करण हें आडमुठ धोरण होईल, कायम स्वरूपी आरक्षण हें सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होवूनच़ मिळणार आहे, कलम( 31ब )परिशिष्ट 9 मध्ये समावेश करण्या बाबतीत तज्ञ मंडळी आग्रही आहेत, मात्र या साठी राज्यसरकारच्या बहुमतांची गरज असतेच , संवैधानिक मार्गाने जाताना या गोष्टीं चा विचार होणं अपेक्षित आहे, मराठा आरक्षण समर पेटत ठेवून भाजप सरकार ला पायउतार करण्याच़ षंढयंत्र सुरु ठेवण्याचा कट आहे का ? असा प्रश्न निर्मान होतो , यंत्रणा मोंडखळीस आणून वा सरकार पाडून मराठ्यांच्या पदरात काय पडणारं? पुन्हा तापवलेल्या तव्यावर भाकरी भाजनारे आणी ताव मारणारे दुसरे काही कमी नाहीत ,म्हणून  हाती धूपटन आलं असं होवू नये.

नव सरकार जून धोरण राबवत नाही पुन्हां नव्यानं  संघर्ष आणी त्यांचं बलिदानाच्या पाठीवर उभी राहणारी क्रांती किती सरण पेटवनार , यासाठी विचार करावा लागेल, सरकार च्या मानगुटीवर बसलेल्या मराठा समजाची समजूत काढून चालणार नाही, हें सरकारला कळून चुकलं आहे, ठोस पणे ठोक निर्णय तर घ्यावाच लागणार आहेच़ , या शिवाय गत्यंतर नाही , पण या प्रकियेत वेळ लागणार आहेच ! म्हनून मराठा बांधवांना कळकळीची विनंती , पेटलेल्या मराठा आरक्षणावर पोळी भजनारा दुसरा वर्ग सक्रिय होतोय, यात हाफ चड्डी पासून ," नेहरू"  पायजम्या पर्यंत चे सगळेच , हातात "विळे" घेवून निघाले आहेत, यात कुणाचा हात "डावा" आहे तर कुणाचा "उजवा" यांना आरक्षणाच़ देन घेणं नाही, सरकारच़  "हें बेन" बदल पाहिजे हें पातळ यंत्री कट कारस्थान सुरु आहे, गोर गरिबी लोकांच्या मडय़ावर राजकारणाच़ लोणी खाणारी हरामखोर डोम कावळे टपून आहेत, यात निष्पाप आणी निरागस तरुण पोरांचा वापर केला जातोय, क्रुपया करुन तसा वापर होवू देवू नका, लढय़ाला यश आली तर लढणारे हात सोहळा भोगण्यासाठी शाबूत राहिले पाहिजेत , मावळा "कामी" येता कामा नये हें छत्रपती सूत्र लक्षात ठेवा, रागाच्या(दुःख) भरत घेतलेला निर्णय आणी आनंदात दिलेला शब्द महागात पडू शकतो, म्हणून डोकं जाग्यावर ठेवा,  विवेक बुद्धीने , विचार करा, जबबदारीची जाणीव ठेवून जन्म दिलेल्या जन्म दात्यांच्या स्वप्नांचे चीज करण्यासाठी तुमचं अस्तित्वात असन गरजेचं आहे, सरकार वर पाहिजे तेवढा दबाव आणी जरब बसवण्यात यश आलय, नाहीच जमलं तर ठोक पाऊल आहेच पण कुठल्याच  मराठ्यांच्या लेकीच़ कपाळ पांढरं पाहण्याची इच्छा नाही, एव्हढंच़ नाही तर माईचा आक्रोश आणी बापाचा फुटलेला कंठ त्यातून येणारा -ह्दय पिळवटून टाकनारा करुण आकांत , त्यातून वाहणारे अश्रूचे पाट असा अवखळ   "घाट"नकोच़ , रक्षा बंधनं साठी वाट पाहणाऱ्या  प्रत्येक बहीणचे संरक्षण करणारे तरुण  मनगट बळकट पणे पाठीशी राहिले पाहिजे, यासाठी आत्मत्याग , आत्मबलिदान , आत्महत्या , जीवनाचा त्याग नको, 

गेलेला जीव परत येत नसतो, "बाप"म्हणून असणारी व्यक्ती कोन हें दाखवण्यासाठी, कुंकवाचे संरक्षक कवच जगलें पाहिजे ,  धीर देणाऱ्या कुंकवाची जागा कोणीच घेवू शकत नाही,  मूल म्हणून जन्मदात्यास दुसरा कोनी आधार होवू शकत नाही, म्हणून कुटुंबांसमोर अंधार उभा करुन निघून जान बरं नव्हं,  कारण व्यक्तीच़ स्थान दुसरं कोनी घेवू शकत नाही, आर्थिक मदत नाही तर भावनिक आधार महत्वाचा असतो, प्रेमळ व्यक्ती च्या सरणावर बांधलेला ताज महल नेहमी मनात "सलत"असतो.म्हनून "सात"बलिदान देणारे मावळे गेल्याच शल्य बोचत राहिल, समाज म्हनून तुमच्या बलिदानाचा इतिहास आम्ही कधी विसरू शकणार नाही, पण कुटुंबाचे अश्रू पुसण्यासाठी तुम्हीं जगणं अपेक्षित होतं.

आरक्षणाच्या जोरावर उद्याच्या पिड्याच़ भविष्य अवलंबून आहे , तुम्हाला चटके सहन करावे लागले, घामाचे रक्त गाळून आणी डोळ्यांची दुर्बीण करुन अभ्यास केला पण उचित यश मिळाल नाही , परिस्थितीच्या जोखडातू शिक्षण पूर्ण करण्याचं स्वप्न भंग पावले , कारण होतं  शिक्षणाच़ शुल्क , बापाच्या रडवलेल्या चेहऱ्यावरील गर्भ गळीत झालेली कैक स्वप्नांची रांग डोळ्यातून वाहून जातांना पाहिली , माझा मुलगा डॉक्टर व्हावा कोणत्या  बापाला वाटणार नाही पण, समोर चा फीसचा डोंगर डोक्यानं धडका देवून फुटणार नाही हें कळून चूकल होतं तर अधांतरी शिक्षण सोडव लागणारी बरीच बांधव आहेत, पण धीर खचून न जाता सय्यमाने शिखर सर करता येते, छत्रपती च्या लढय़ा वर्ष च्या वर्ष चालत होत्या, म्हणून मावळे न गमावता गनिमी घायाळ करुन घालवला पाहिजे ! हाच तर गनिमी कावा , लक्षात ठेव भावा ! 

सुरेश जाधव (महाराष्ट्र1)

मो-9404204008