पाटलांचा गनिमी कावा लक्षात आला का?भावा..!

 

जरांगे पाटलांचा गनिमी कावा लक्षात आला का?भावा..! ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता कुणबीकरण...

एकीकडे ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष ,  ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी करू दिली जाणार नाही. ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी नको, ओबीसी आरक्षणात भागीदारी झाला तर महाराष्ट्र बंद पाडू,

नागपूर मधील सकल ओबीसी चे ओबीसी बचाव आंदोलन, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांची तळमळ यातून दोन्ही समाज आमने-सामने येईल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना. मनोज जरांगे पाटील यांनी मास्टर स्ट्रोक खेळला आहे. भाजपाचा DNA ओबीसी आहे. अस म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात ओबीसी मध्ये जाण्याची एक वाट खुली केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये आज चा जीआर शासन निर्णय कुणबीकरण करण्यासाठी एक दरवाजा खुला झाला आहे. उदाहरणादाखल या अगोदरही बीड जिल्ह्यात 21 हजार पुराव्याच्या आधारे दीड लाख कुणबी प्रमाणपत्र निघाले आहेत. ज्यांची काही पुरावे आढळून आले नाहीत, अशा गावकी आणि भावकीच्या गोतावळ्यातील अनेकांचे कल्याण होणार आहे. गनिमी काव्याने ओबीसींना धक्का न लावता ओबीसीत घुसण्याचे दरवाजे खुले होत आहेत हे काय कमी आहे..

*शासनाने खुट्टा मारून दिलेला जरी  हा शासन निर्णय असला तरी वाईटात चांगलं शोधलं तर नक्कीच या शासन निर्णयातील  फायदे लक्षात येतील..*

1)"मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्याचा मार्ग मोकळा झाला..(दि.१३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र,)

2) जरांगे पाटील यांनी हैद्राबाद सातारा,औंध गॅझेटच्या रुपाने मराठ्यांना आरक्षणात जाण्याचा एक मार्ग सरकार समोर ठेवला.(तत्कालीन नोंदीचा फायदा होत आहे)

3) हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी गावपातळीवर समिती गठीत झाली..(ज्या लोकांच्या वंशावळीच्या संदर्भातील अडचणी होत्या, वंशावळ येथे कडी जुळत नव्हती अशांसाठी महात्मा गांधी)

4) गावातील / कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन कुणबीकरण करण्यासाठी फायदेशीर कायदेशीर..

5) सरकारने ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांचे कुणबीकरण पर्यायी ओबीसीकरण केले आहे. 

6) मनोज जरंगे पाटील यांच्या कडक उपोषणामध्ये त्यांच्या प्रकृती स्वास्थ बिघडण्याअगोदर हा निर्णय झाला हाही फायदाच. 

7) आंदोलनामध्ये घुसून मराठा आंदोलन यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र हाणून पाडले..

8) हायकोर्टामध्ये सरकारला उघडे पाडले, आंदोलनात सुविधा न देणे, यासह अनेक बाबीवरून हायकोर्टाने सरकारलाही खडे बोल सुनाव ताशेरे ओढले..

9) आंदोलनातून काही वेगळं होऊन विरोधी पक्ष गणित मांडत होती त्यांचे गणित बिघडवले..

11) आंदोलन हाताबाहेर जाण्या अगोदर, मराठा आंदोलकांचा संयम सुटणे अगोदर, कोर्टाने कारवाई करण्या अगोदर, आणि सरकार आणि विरोधकांनी पोळी भाजण्या अगोदर आंदोलन मागे घेण्याचा पाटलांचा निर्णय योग्यच..

12) मराठा आंदोलन दरम्यानचे गुन्हे मागे घेणे, बलिदान केलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी आणि मदत, शिंदे समितीला मुदतवाढ, जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि त्यासंदर्भात लक्ष देण्याचे सूचना..

13) एकमेकाची पाय उडणारे जमात म्हणून पाहिला जाणाऱ्या मराठा समाजाची एकी ही अनेकांना धडकी भरवणारी आहे. त्यामुळे उद्या त्रास देताना काड्या करताना, या एकीचा आणि संघटनाचा फायदा होईल. 

14) सरंजामशाही आणि संस्थानिक मराठ्यांनी जरंगे पाटलांचा विजय असो अशा घोषणा देणे..

15) ऐन पावसाळ्यात मुंबईमध्ये राहून पावसामुळे पानिपत करून घेण्याअगोदर, आंदोलक मावळे, यांना सुरक्षित जीविताची हानी न होता, अपवाद वगळता कुणी आजारी न पडता,(तीन मावळ्याचे बलिदान)

त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पाटलांनी केलेला गनिमी कावा हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. 

सुरुवातीला सरसकट ओबीसी मधून आरक्षण द्या ही मागणी सरकार समोर ठेवली मात्र कायदेशीर अडचणी लक्षात घेता संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी कुठलाही सरकार करू शकत.तसं करणं कायदेशीर बाबी व घटनेला तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये टिकेल यासंदर्भात अनेक तर्कवितर्क होतेच..

सरकारसोबत बार्गेनिंग करताना. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकटचा हट्ट सोडून मराठा समाजाच्या फायद्याच्या दृष्टिकोनातून काही गोष्टीवर तडजोड करून मात्र पक्का सरकारकडून शब्द घेत सरकारच्याच मंत्र्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून थेट वार केल्याचे हे दिसून आले. 

आजचा शासन निर्णय निघाल्यानंतर ओबीसी चे नेते यांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर खरंच आज मनोज जारंगे पाटील यांना सरकारने फसवलं की ओबीसी मध्ये घुसवलं हे लक्षात येईल.

शेवटी डाव टाकत असताना प्रत्येक जण आपली खेळी खेळतोच. पण पाटील पक्क्या गुरुचा चेला आहे. मराठा समाजाच्या पदरात आरक्षणाचा दान देण्याच्या दृष्टिकोनातून दोन पावलं मागं ,दोन पावलं पुढे असं करत मात्र आरक्षणाचा घोडं बरंच पुढे दामटीत आणल आहे.

कदाचित अनेक स्वयंघोषित बुद्धिवादी स्वतःचे ज्ञान पाजळून हा लढा अपयशी कसा झाला पाटलांना सरकारने फसवलं कसं, एवढेच नाही तर काय कमावलं काय कमावलं, असं म्हणून जरांगे पाटलाच्या प्रमाणिक तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकतात. स्वतःच्या स्वार्थीही तुला मर्यादा बंधन नसतेच. आंदोलन सुरू झाल्यानंतर काहींच्या दुकानदारा सुरू होतात, काहींकडून काही महत्त्वाचे शब्दही मिळतात , आश्वासनाचे खैरातही दिली जाते अशा आश्वासनावर जगणाऱ्या, आणि स्वयंघोषित अभ्यासक समन्वयक आणि कायदे तज्ञ समजणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःचे प्रमाणिकता तपासून, कल्पनेत केलेल्या संघर्षाचे सिंहावलोकन करावे, व त्यातून किती समाजाच्या मुलांना फायदा झाला याचीही गोळा बेरीज करावी. उगीच टीवी माध्यमातून बोलावलं म्हणून "माझच माईक आणि माझच आईक"..स्वतःचे ज्ञान पाजवून खऱ्याखोट्याचा तर कवितर्क करून समाजात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये. समाजाची विस्कटलेली घडी बांधताना जर तुम्हाला जमत नसेल तर बांधलेली घडी विस्कवण्याचा प्रयत्न करू नका.. हा समाज जागा झालाय कदाचित तुमचे मनसुबे ओळखून तुमची जागा दाखवण्या अगोदर जाग व्हा. 

शंभर टक्के गुण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्याला कधी कधी 90% वरही समाधान मानावे लागते.. पण नेसन तर नऊवारी नेसल नाहीतर... या म्हणी प्रमाणे उगाच आडून बसून प्रश्न सुटत नसतात.पाटलांनी घेतलेला आजचा निर्णय योग्यच आहे. नुकसान न होता कमावले यातच दुहेरी फायदा आहे.

शेवटी आंदोलन करणाऱ्या नेतृत्वाच्या तब्येतीचा विचार आहे कारण आवश्यक आहे.त्यात मनोज जरांगे पाटील चळवळीतून, तावून सुलाखून आलेले आहेत, त्यामुळे आरक्षणाचे एकेक शिडी पार करत आजपर्यंत यश मिळाले. 58 मोर्च्यांनी मशागत केली त्यावर रोपाची लागवड करून फळ चाखायला देण्याचं काम मनोज जरांगे पाटील  पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे छत्रपतींच्या स्वराज्यातील गनिमी काव्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आजच्या आंदोलनात पाहायला मिळाले. 

सुरेश जाधव (लक्ष्मणसूत)

- 9404204008