Sunday, 12 October 2025

साहेब गोपीनाथगड.... सहकाराचा गड गेला..!

साहेब गोपीनाथगड.... सहकाराचा गड गेला..!

 किंमत 129 कोटी ?.. मुंडे साहेबांच्या सहकाराच्या संघर्ष मय स्वप्नाची..


वैद्यनाथ कारखानाच नाही तर 104 हेक्टर जमीनही विकली ज्यात गोपीनाथगडही येतो..


सामान्य शेतकऱ्यांचा मुलगा..ऊसतोड मजुरांचा नेता ..तोच पुढे कारखानदाराचाही नेता होतो.. राज्यातील एक दोन नव्हे तर 35 साखर कारखान्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची क्षमता.. महाराष्ट्र सह कर्नाटक ,तेलंगणा मध्य प्रदेश मधील कारखानदारां मध्ये प्रभावशाली वजन असलेल्या स्वर्गीय लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी स्थापन केलेला वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना खाजगी कंपनीला विकावा लागला.. याची किंमत फक्त 129 कोटी.? खरच साहेब सहकाराचा गड गेलाय..


गोदावरी , सिंदफनेच्या पाण्याचे अमृतदान मिळालेल्या परळी, माजलगाव, धारूर, वडवणी, धारूर,आंबेजोगाई ,या तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये समृद्धी घेऊन येणाऱ्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या निर्मितीचा इतिहासही संघर्ष मय आहे. 1996 साली स्थापन झालेल्या सहकारातून समृद्धीचा कानमंत्र देणाऱ्या यात साखर कारखान्याचे अवघ्या 29 वर्षांमध्ये ही अवस्था व्हावी.. याला जबाबदार कोण? आजही पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अनेक दशकाचे सहकाराचे धरोवर नुसते उभे नाहीत तर शेकडो हातानना रोजगार देऊन समृद्धीचे चक्र गतिमान करत आहेत..


पंकजाताई गोपीनाथ मुंडे यांच्या ही वाट्याला पित्याच्या अकाली निधनाचे डोंगराएवढ दुखः सहन कराव लागलं. दूरदृष्टीने साहेबांनी जोडलेला समाज, साहेबांची निर्माण केलेली सहकार, उद्योग, व्यवसायातील गड किल्ले त्यांच्या तटबंदी ही मजबूत होत्या.. एवढेच नाही तर राजकारणातील कव्हर फायर देणारे अनेक दिग्गज साहेबांनी उभे केलेले होते. ते पंकजाताईंच्या सोबतीला होते. मुंडे साहेबांनी संघर्ष करून 2014 मध्ये देशातील भाजपचे सरकार आणण्यामध्ये ही मोलाचा वाटा होता. दुर्दैवाने आलेल्या सत्तेची फळे साहेबांना सांगता आली नाहीत.. त्यांच्यात परिश्रमाचे फळ म्हणून राज्यातही सत्ता परिवर्तन झाले केंद्राबरोबर राज्यातही भाजपची एक हाती सत्ता आली. साहेबांनी केलेल्या संघर्षाची फळे पुढच्या पिढीला परिणामी वारसदारांना मिळाली..यात काळात भाजपमधील मातब्बर कुटुंबाचे वारसदार म्हणून पंकजा मुंडे यांच्याकडे राज्याच्या सत्ताकारणातील महत्त्वाची मंत्री पदे मिळाली. तुमचे नेते मोदी आणि शहा, नड्डा आहेत. असं निक्षून सांगताना त्यासाठी खरच संघर्ष करावा लागला का? कदाचित तो कुठल्या पातळीवरचा होता.. हे सर्वश्रुत आहे.


पाच वर्ष राज्यातील मातब्बर मंत्री बीडचे पालकमंत्री असताना जिल्ह्यात विकास निधी मोठ्या प्रमाणात आणला याबद्दल कुणाचाही दुमत नाही. याचवेळी साखर कारखाना सुरू होता. मात्र काळानुरूप बदल (मॉडिफिकेशन) फायदा तोट्याचे गणित, कारखान्यावरील कर्जरोखे, बँकांच्या वाढणाऱ्या कर्जाचा आकडा, संचालक मंडळ, कारखानाची व्यवस्थापक, कर्मचारी, ऊस वाहतूकदार मुकादम, या सर्वांशी चर्चा करून तोडगा काढता आला आला नसता का? नेमका कारखाना कर्जामध्ये बुडण्याचे कारण काय? गाळप कमी आणि खर्च जास्त, शेतकऱ्यांना भाव जास्त दिला होता का? जीएसटी चे पैसे थकीत का राहिले? ऊस वाहतूक आणि मुकादम यांचे थकीत बिले का आहेत, एफ आर पी ची रक्कम अद्यापही कारखान्याकडे का शिल्लक आहे. सभासद शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही का, एक नव्हे तर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. सत्तेचा राजकारणामध्ये सक्रिय असताना कारखान्याला सहकारातून आजारी उद्योग म्हणून अर्थसाह्य का मिळाले नाही? अशी अनेक प्रश्न आहेत त्याचे उत्तर पंकजाताई यांना द्यावे लागतील..


स्वर्गीय लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या अकाली निधनानंतर मुंडे कुटुंबातील बहिण भावाचा संघर्ष राज्याने पाहिला होता. कारखान्यावरून अनेक वेळा धनंजय मुंडे यांनीही टीका टिपणी केली होती. आरोप प्रत्यारोप ही झाले. मात्र त्यानंतर बहिण भाऊ एकत्रित आल्यानंतर सर्व काही सुरळीत होईल ही मुंडे समर्थक आणि सामान्य लोकांची इच्छा होते. परळी मधील सत्ता संघर्षाचा विराम झाला होता वाटाघाटीचा आणि परस्परांना पूरक राजकारण सुरू झालं. अशातच वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुक वाटाघाटीने बिनविरोध झाली. यात दोन्ही बहिण भावाचे मर्जीतील संचालक ही नियुक्त झाले. कर्जाचा डोंगर मोठा झाल्यामुळे कारखाना शेतकरी सभासद संचालक या सर्वांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून देण्याचा निर्णय संचालक मंडळ आणि अध्यक्ष म्हणून पंकजाताई तुम्ही घेतला होता. लोकांना असं वाटलं होतं काही वर्ष हा कारखाना भाड्याने दिला तर कर्ज फिटेल आणि कारखाना परत साहेबांच्या लेकीला मिळेल.. पण असं न होता अवघ्या एक वर्षात हा कारखाना विकल्याची बातमी समजणे हे दुर्दैवी आहे. 


लोक प्रेमाने श्रद्धेपोटी मुंडे साहेबांची संघर्ष कन्या.. असा उल्लेख करतात.. राजकारण सत्ताकारनाथ सत्ता येथे जाते.. मात्र सहकार क्षेत्रातील स्वतःच्या वडिलांनी घाम गाळून रक्ताचे पाणी करून उभा केलेले साम्राज्य अशा पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावणं योग्य नव्हे.. जीएसटीने कारखान्यावर कारवाई केली असे समजतात महाराष्ट्रातून मुंडे समर्थक आणि सामान्य लोकांनी मदतीचा ओघ दिला होता त्याची रक्कम 19 कोटी पेक्षा जास्त होती.. तुम्ही आणखी एकदा हाक दिली असती तर कदाचित कारखाना जेवढ्या किमतीला विकला तेवढी किंमत यात मुंडे समर्थकांनी मुंडे साहेबांच्या प्रेमापोटी दिली हे असती. 


सुरुवातीला तुम्ही एकट्या होतात. आता तुमचा भाऊ तुमच्या सोबतीला आहे.. डीएम सोबतीला हवा.. या गाण्याप्रमाणे आज तुमच्या सोबत आहेत.. दोघांनी ठरवलं असतं तर कारखान्याला गतवैभव प्राप्त करून देता आलं असतं. धनंजय मुंडे यांनी व्यंकटेश्वरा कंपनीच्या माध्यमातून आंबा सहकार साखर कारखाना चालवला नुसता चालवला नाही तर फायद्याचं गणितही जुळवलं.. दुसरे कारखाने चालवून फायद्यात आणता येतात तर मग नेमकं वैद्यनाथच गणित बिघडलं कुठं जे दोघांनाही सोडवता आलं नाही..


कारखान्याची 104 हेक्टर जमीन ज्यामध्ये स्वर्गीय लोकनेते मुंडे साहेब यांचे स्मारकही याच कारखान्याच्या लागत आहे. एवढेच नाही तर स्मारकातून साहेब कारखानाकडे त्यांना काय वाटलं असेल याचा विचार केला नाही का? 


स्वकर्तृत्वाने देशाच्या राजकारणात स्वयंप्रतिनिधीचा ठसा उमटवणारे स्वबळावर सत्ता परिवर्तन करण्याचे धमक ठेवणाऱ्या नेत्याच्या मार्गदर्शनाने अनेक मातब्बर राजकारणी घडले.. अनेक राजे महाराजे अडचणीच्या वेळी सल्ल्यासाठी रांगेत उभे राहायचे. त्यांच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी अनेक जण तुमच्या पाठीशी उभे राहिले नसते का? ऊसतोड कामगाराच्या आवाजामध्ये पवारांच्या जबड्यातून कामगाराच्या हित जोपासत असताना अनेकांवर साहेबांचे उपकार आणि त्या उपकाराची परतफेड करण्यासाठी लोक तयार आहेत पण ते तुमच्याकडे का येत नाहीत.. याचा आत्मपरीक्षण करणे खरच गरजेचे नाही का?


साहेबांनी जोडलेले जिवाभावाचे अठरापगड जाती धर्मातील माणसं आज कुठे आहेत. त्यांचा मानसन्मान हट्ट, हे वे दावे, रुसवा फुगवा गरजा, सुखदुःख, आनंद, या आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण त्यांची साथ त्यांच्याशी संवाद सुसंवाद ठेवला आहे का आणि तो आजही आहे का? मान्य आहे तुम्ही सरळ राजकारणी आहात पण जर सरळ राजकारण करत असताना वारशांने मिळालेलं त्याचा बेरजेचं गणित. नव्हता आज वजाबाकी होत आहे.. मग सहकार,उद्योग, राजकारण, पक्षीय राजकारण,जिल्हातील सत्ता कारण, मतदार संघातील वर्चस्व,या सर्वच पातळीवर वजाबाकी का होतेय याच एकदा सिंहावलोकण केले तर वेळ अजूनही गेलेले नाही..


घेतलेला निर्णय याचे परिणाम चुकीचे होत असतील तर निर्णय घेताना, मार्गदर्शन करणारे आणि निर्णय प्रक्रियेतील यंत्रणेतील जवळचे फिल्टर झाले तर परिणामाचे गणित बदलू शकते..


शेवटी ताई तुमचं नाव संघर्ष कन्या आहे. इतर ठिकाणच्या संघर्षापेक्षाही वैद्यनाथ साठीचा संघर्ष करून पुन्हा साहेबांचा श्वास, शेतकऱ्यांची समृद्धी ,  स्वाभिमान वैद्यनाथ पूर्ववत सहकारी तत्त्वावर गतवैभव प्राप्त करून देता आले तर बघा..!


लक्ष्मणसूत (सुरेश जाधव-9404204008 )

Tuesday, 2 September 2025

पाटलांचा गनिमी कावा लक्षात आला का?भावा..!

 




जरांगे पाटलांचा गनिमी कावा लक्षात आला का?भावा..! ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता कुणबीकरण...


एकीकडे ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष ,  ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी करू दिली जाणार नाही. ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी नको, ओबीसी आरक्षणात भागीदारी झाला तर महाराष्ट्र बंद पाडू,


नागपूर मधील सकल ओबीसी चे ओबीसी बचाव आंदोलन, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांची तळमळ यातून दोन्ही समाज आमने-सामने येईल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना. मनोज जरांगे पाटील यांनी मास्टर स्ट्रोक खेळला आहे. भाजपाचा DNA ओबीसी आहे. अस म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात ओबीसी मध्ये जाण्याची एक वाट खुली केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये आज चा जीआर शासन निर्णय कुणबीकरण करण्यासाठी एक दरवाजा खुला झाला आहे. उदाहरणादाखल या अगोदरही बीड जिल्ह्यात 21 हजार पुराव्याच्या आधारे दीड लाख कुणबी प्रमाणपत्र निघाले आहेत. ज्यांची काही पुरावे आढळून आले नाहीत, अशा गावकी आणि भावकीच्या गोतावळ्यातील अनेकांचे कल्याण होणार आहे. गनिमी काव्याने ओबीसींना धक्का न लावता ओबीसीत घुसण्याचे दरवाजे खुले होत आहेत हे काय कमी आहे..


*शासनाने खुट्टा मारून दिलेला जरी  हा शासन निर्णय असला तरी वाईटात चांगलं शोधलं तर नक्कीच या शासन निर्णयातील  फायदे लक्षात येतील..*


1)"मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्याचा मार्ग मोकळा झाला..(दि.१३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र,)


2) जरांगे पाटील यांनी हैद्राबाद सातारा,औंध गॅझेटच्या रुपाने मराठ्यांना आरक्षणात जाण्याचा एक मार्ग सरकार समोर ठेवला.(तत्कालीन नोंदीचा फायदा होत आहे)


3) हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी गावपातळीवर समिती गठीत झाली..(ज्या लोकांच्या वंशावळीच्या संदर्भातील अडचणी होत्या, वंशावळ येथे कडी जुळत नव्हती अशांसाठी महात्मा गांधी)


4) गावातील / कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन कुणबीकरण करण्यासाठी फायदेशीर कायदेशीर..


5) सरकारने ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांचे कुणबीकरण पर्यायी ओबीसीकरण केले आहे. 


6) मनोज जरंगे पाटील यांच्या कडक उपोषणामध्ये त्यांच्या प्रकृती स्वास्थ बिघडण्याअगोदर हा निर्णय झाला हाही फायदाच. 


7) आंदोलनामध्ये घुसून मराठा आंदोलन यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र हाणून पाडले..


8) हायकोर्टामध्ये सरकारला उघडे पाडले, आंदोलनात सुविधा न देणे, यासह अनेक बाबीवरून हायकोर्टाने सरकारलाही खडे बोल सुनाव ताशेरे ओढले..


9) आंदोलनातून काही वेगळं होऊन विरोधी पक्ष गणित मांडत होती त्यांचे गणित बिघडवले..


11) आंदोलन हाताबाहेर जाण्या अगोदर, मराठा आंदोलकांचा संयम सुटणे अगोदर, कोर्टाने कारवाई करण्या अगोदर, आणि सरकार आणि विरोधकांनी पोळी भाजण्या अगोदर आंदोलन मागे घेण्याचा पाटलांचा निर्णय योग्यच..


12) मराठा आंदोलन दरम्यानचे गुन्हे मागे घेणे, बलिदान केलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी आणि मदत, शिंदे समितीला मुदतवाढ, जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि त्यासंदर्भात लक्ष देण्याचे सूचना..


13) एकमेकाची पाय उडणारे जमात म्हणून पाहिला जाणाऱ्या मराठा समाजाची एकी ही अनेकांना धडकी भरवणारी आहे. त्यामुळे उद्या त्रास देताना काड्या करताना, या एकीचा आणि संघटनाचा फायदा होईल. 


14) सरंजामशाही आणि संस्थानिक मराठ्यांनी जरंगे पाटलांचा विजय असो अशा घोषणा देणे..


15) ऐन पावसाळ्यात मुंबईमध्ये राहून पावसामुळे पानिपत करून घेण्याअगोदर, आंदोलक मावळे, यांना सुरक्षित जीविताची हानी न होता, अपवाद वगळता कुणी आजारी न पडता,(तीन मावळ्याचे बलिदान)



त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पाटलांनी केलेला गनिमी कावा हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. 


सुरुवातीला सरसकट ओबीसी मधून आरक्षण द्या ही मागणी सरकार समोर ठेवली मात्र कायदेशीर अडचणी लक्षात घेता संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी कुठलाही सरकार करू शकत.तसं करणं कायदेशीर बाबी व घटनेला तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये टिकेल यासंदर्भात अनेक तर्कवितर्क होतेच..


सरकारसोबत बार्गेनिंग करताना. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकटचा हट्ट सोडून मराठा समाजाच्या फायद्याच्या दृष्टिकोनातून काही गोष्टीवर तडजोड करून मात्र पक्का सरकारकडून शब्द घेत सरकारच्याच मंत्र्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून थेट वार केल्याचे हे दिसून आले. 


आजचा शासन निर्णय निघाल्यानंतर ओबीसी चे नेते यांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर खरंच आज मनोज जारंगे पाटील यांना सरकारने फसवलं की ओबीसी मध्ये घुसवलं हे लक्षात येईल.


शेवटी डाव टाकत असताना प्रत्येक जण आपली खेळी खेळतोच. पण पाटील पक्क्या गुरुचा चेला आहे. मराठा समाजाच्या पदरात आरक्षणाचा दान देण्याच्या दृष्टिकोनातून दोन पावलं मागं ,दोन पावलं पुढे असं करत मात्र आरक्षणाचा घोडं बरंच पुढे दामटीत आणल आहे.


कदाचित अनेक स्वयंघोषित बुद्धिवादी स्वतःचे ज्ञान पाजळून हा लढा अपयशी कसा झाला पाटलांना सरकारने फसवलं कसं, एवढेच नाही तर काय कमावलं काय कमावलं, असं म्हणून जरांगे पाटलाच्या प्रमाणिक तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकतात. स्वतःच्या स्वार्थीही तुला मर्यादा बंधन नसतेच. आंदोलन सुरू झाल्यानंतर काहींच्या दुकानदारा सुरू होतात, काहींकडून काही महत्त्वाचे शब्दही मिळतात , आश्वासनाचे खैरातही दिली जाते अशा आश्वासनावर जगणाऱ्या, आणि स्वयंघोषित अभ्यासक समन्वयक आणि कायदे तज्ञ समजणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःचे प्रमाणिकता तपासून, कल्पनेत केलेल्या संघर्षाचे सिंहावलोकन करावे, व त्यातून किती समाजाच्या मुलांना फायदा झाला याचीही गोळा बेरीज करावी. उगीच टीवी माध्यमातून बोलावलं म्हणून "माझच माईक आणि माझच आईक"..स्वतःचे ज्ञान पाजवून खऱ्याखोट्याचा तर कवितर्क करून समाजात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये. समाजाची विस्कटलेली घडी बांधताना जर तुम्हाला जमत नसेल तर बांधलेली घडी विस्कवण्याचा प्रयत्न करू नका.. हा समाज जागा झालाय कदाचित तुमचे मनसुबे ओळखून तुमची जागा दाखवण्या अगोदर जाग व्हा. 


शंभर टक्के गुण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्याला कधी कधी 90% वरही समाधान मानावे लागते.. पण नेसन तर नऊवारी नेसल नाहीतर... या म्हणी प्रमाणे उगाच आडून बसून प्रश्न सुटत नसतात.पाटलांनी घेतलेला आजचा निर्णय योग्यच आहे. नुकसान न होता कमावले यातच दुहेरी फायदा आहे.



शेवटी आंदोलन करणाऱ्या नेतृत्वाच्या तब्येतीचा विचार आहे कारण आवश्यक आहे.त्यात मनोज जरांगे पाटील चळवळीतून, तावून सुलाखून आलेले आहेत, त्यामुळे आरक्षणाचे एकेक शिडी पार करत आजपर्यंत यश मिळाले. 58 मोर्च्यांनी मशागत केली त्यावर रोपाची लागवड करून फळ चाखायला देण्याचं काम मनोज जरांगे पाटील  पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे छत्रपतींच्या स्वराज्यातील गनिमी काव्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आजच्या आंदोलनात पाहायला मिळाले. 



सुरेश जाधव (लक्ष्मणसूत)

- 9404204008