Thursday, 29 November 2018

ज्या माणसाच्या बलिदानावर महाराष्ट्र पेटला,त्यांच्या कुटुंबाची चूल पेटतें ? जल्लोष करायचा का ?


जल्लोष करायचा का ? जुमला तर नाही!

सरणावर पेटलेल्या प्रेताला मुखाग्नी दिल्यानंतर आपली जबाबदारी संपते का ? बलिदान दिल्यानंतर शिल्लक राहतेती फक्त राख! ज्यांच्या अहुतीणे या संघर्ष ज्योती प्रज्वलित झाल्या तें विझून गेले आहेत.धूसर झालेल्या आठवणीच्या कोपऱ्यात समाजान त्यांना कधीच पुसून टाकल आहे. बलिदान, हौतात्म, शहीद, कामी येणं हे फक्त श्रध्दांजलीच्या कार्यक्रमा पुरतं असतं ? कोडग प्रेम आणि नाटकी अश्रू आणून संवेदनांचा आटलेला पाझर दुःखाचा पदर उकलू शकत नाही. आरक्षणाच्या संघर्षमय यज्ञकुंडात तत्कालीन सामाजिक आणि राजकीय लोकांनी आहुती म्हणून मारलेल्या लोकांना चक्क आम्ही विसरून गेलोय,

भिंतीवर लटकवलेल्या फोटॊ कडे बोटं दाखवत एका विशीतील तरुणाला विचारलं, हा फोटॊ कोणाचा आहे? तरुणांने आगोदर निरखून पाहिले, २मिनिटं डोक खाजवलें,मेंदूला ताण दिला, इतिहास शोधून पाहिला पण कोन ? या प्रश्नांच उत्तर मिळत नाही हे त्यांच्या चेहर्यावर दिसत होतं, रूबाबदार मिश्या, भारदार भाळ, बलदंड शरीर यष्टी, कोन आहे ? मि नाही ओळखलं, असं म्हणत जावूद्या आपल्याकाय करायचं,आगोदर आरक्षणाच बोलू.असं म्हणतं विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला. माझं टाळक सरकल, ज्या माणसाच्या बलिदानावर महाराष्ट्र पेटला, ज्यांनी समाजासाठी आरक्षण दिले नाही सरकार ने फसवलं, उद्या समाजाला काय उत्तर देवू म्हणून आत्मबलिदान दिले, त्यांना कीती कस्पटासमान  टाळीवारी टाळाटाळी करतोय.कै.अण्णासाहेब पाटील या युग पुरुषाला विसरणारा़ हा समाज आज फटाके वाजवून जल्लोष करतोय.याचं वाईट वाटत,42 लोकांची  सहा महिन्यात साधी आठवण देखील झाली नाही.आणि करत देखील नाही कीती क्रतघ्नपणे ज्यांच्या मरनावर आणि सरणावर आरक्षणाची पोळी भाजनार त्यांच्या बाबतीत वागत आहोत.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र पेटला, आरक्षणाच्या वणव्याने एक नाही दोन नाही तब्बल 42जणाचे बलिदान घेतलें, या पैकी बीड मधील बरेच जन आहेत, कुणी रेल्वेरूळ जवळ केलातर खिशात चिठ्ठी लिहून गळफास घेतला, विष पिवून आरक्षणाचा विषय मार्गी लावा म्हणत स्वतःचा विषय संपवून घेतला,तेव्हा कुठे सरकार ने विधेयक पारित केले, आनंद उत्सव करतांना दुसऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा अधिकार तुम्हाला दिलेला नाही, त्यां कुटुंबांच्या दारात फटाके वाजवता, घरातील रडनारा आवाजात तुमच्या कानावर आलंच नाही का?  काकासाहेब, राहुल बाळासाहेब, स्वाती, यांची आई,तिची काय आवस्था असेल, वडील कोणत्या कोपऱ्यात तोंड घालून रडत असतील, अर्धांगिनी च्या मनातील काय विचार असतील, मिळालंय! पण पहायला तु कुठे? लोक आनंदने फटाके वाजवत आहेत.पण आमचं दुःख कुणाला सांगायचं! कल्पना करून दुःख जाणीव होतं नाही, पण संवेदना जाग्या ठेवून दुःख हलकं करू शकतो.

आज आणखी एक गोष्ट महत्वाची आहे,मडय़ाला साक्षी ठेवून सरकार कडून प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांच काय ? 10लाख रुपयाचा चेक कुठे ? शासकीय नोकरीतरी दिसते ? घर तरी ? साधं शौचालयाच अनुदान तरी स्मारकाच काय घेवून बसले, पंचनाम्या नंतर कुठला अधिकारी फिरकला का ? या प्रश्नांची उत्तरे कशी मिळतात तें पहा.कोरडय़ा आश्वासनांने पोट भरत नाही. हजारो लोकांच्या समोर,दुःखवट्याच्या घरात  बुडालेल्या लोकां दिलेलं कुठले आश्वासन पाळलं याचं उत्तर मिळेल का ? अधिकारी ओघात बोलत गेले मंजूर मंजूर पण प्रत्यक्षात काहीच मिळालं नसल्याचं धक्कादायक वास्तव या बाबतीत आवज उठवणार कीं आपला काय संबंध आरक्षण तर मिळालं चला आनंदाच्या तोऱयात फटाके फोडू कुठल्या माणुसकीचे प्रदर्शन करतोय,

आज सर्वच जण हा हर्षआनंद घेतं श्रेयवादाच्या गदर्भ शर्यती मधे दौडू लागले.पेढे भरवण्या पासून तें बँडबाजा बारात काढत घोषणा देत गुलाल उधळणारे कमी नव्हते.नक्की आनंद उत्सव साजरा व्हायलाच हवा, स्वतंत्र्याच्या ७०नंतर मराठा समाजा बाबतीत ऐतिहासिक निर्णय घेतं,१६%आरक्षण आम्हीच देवू शकतो म्हणतं साफ नियत सही विकास चे पाढे गिरवले, यात अधिवेशनात विरोधी पक्षातील लोकांनी पण चर्चा न करता मूक संमती दर्शवली, चर्चा न होता विधेयक दोन्ही सभागृहात पारित झालं. मुख्यमंत्री महोदयांनी फतें झालीच्या आविर्भावात पेढे भरवले, अभिनंदन प्रस्ताव घेण्यापर्यंत मजल गेली. जे घडलं तें नाटकांच्या पडद्यावरील चित्रा प्रमाणे अगदी ठरवून केल्यासारखे, संवेदशील पणे फसवण्याचे कसब आल्याने साखऱ्याचे पोतें तोंडावर बांधून पटवून दिले, पण जास्त साखर पण डैबिटीज ला आमंत्रण देते हे विसरले वाटत.आज ही अभ्यासक आणि मराठा समाजातील तज्ञ लोकांनी हे आरक्षण टिकणार नाही असा सूर आळवत आहेत, मात्र मुख्यमंञी यांच्या सांगण्यानुसार मराठा समाजाच्या मागणीला प्रतिसाद आम्ही दिला आहे, मागच्या सरकार ने दिलेल्या आरक्षणाला कोर्टानं उपस्थित केलेल्या मुद्दे  विचारतं घेवून आम्ही विधेयक तयार केले जसं कीं सामजिक आणि आर्थिक मागास, आहात का ? तर मागासवर्ग समिती कडून, शिफारस केली  एक्स्ट्राऑडनरी सीचवेशन तयार करुन आम्ही आरक्षण देत आहोत या मुळे ओबीसीला धक्का नाही स्वतंत्र  प्रवर्ग तयार केला असं स्पष्टीकरण मुख्यमंञी महोदय देत आहेत.मात्र अद्याप आरक्षणाची कसोटी शिल्लक आहेच न्यायालय आणि आक्षेप आणि रक्षण महत्वाचे ठरणार आहे. वकिलांची फौज काही न्यायालयात फायरिंग करण्यासाठी नाही, तीथे कायद्याची कसोटी महत्वाची आहे. मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल खुला केला जात नाही,तो न्यायालयात द्यावा लागेल. ५०%ची मर्यादा, स्वतंत्र प्रवर्ग आणि बरंच काही यांमुळे आणखी खरचं आरक्षण टिकेल का ? हा देखील जुमला आहे का ? असं वाटणं साहजिक असावं.सामाजिक जबबादारी म्हणून हौतात्म्य गेलेल्यांच्या कुटुंबांसाठी काही तरी सकारात्मक निर्णय होणं गरजेचं आहे.

लक्ष्मणसूत(सुरेश जाधव) 9404204008

Friday, 16 November 2018

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या व्यथाच, नव्हे तर चितरकथा !



पांढरभाळ घेवून आभाळ फाटलेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त महिलेला येणाऱ्या समस्या ऐकल्या तर डोकं सुन्न होईल
40%महिलांना राशन कार्ड नाही तर 90%मुली उंच शिक्षना पासून वंचित धक्कादायक वास्तव,

घरातील कर्ता पुरुष निघून गेल्यावर आत्महत्या पीडित कुटुंबातील महिलांच्या जगण्यासाठीचा खरा संघर्ष सुरू होतो, 
पांढर भाळ घेवून आभाळ फाटलेल्या एकल महिलेला येणाऱ्या समस्या ऐकल्या तर डोकं सुन्न होईल कुटुंबातील व्यक्ती कडून त्रास, लैंगिक शोषण, आर्थिक विवंचना, आरोग्याच्या समस्या यातच कुशीतून उमललेल्या फुलांना अर्थात पोटाच्या मुलांना सांभाळण्याची जबबदारी,जाणणारा जबाबदारी झटकून निघून जातो पण खरा वनवास सुरू होतो, तो एकल महिलेचा, यामुळे शेतकरी आत्महत्या पीडित महिला मानसीक तणावा खाली वावरत आहेत

शासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या योजनां त्यांच्यापर्यंत पोचत नाही,यात घरकुल, राशन कार्ड नावावर नसने ,विधवा पेन्शन न मिळणे, रोजगाराच्या संधी नाही, कर्ज मिळतं नाही , संपत्ती मधील वाटा न देने, जमिनीचे वाद ,  असे अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत, विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील 40% आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबांना राशन कार्डच दिले नसल्याचे  मकाम च्या सर्वे मध्ये निष्पन्न झाल आहे, तसेच आत्महत्या केलेल्या कुटुंबाकडे कुठलाच अधिकारी फिरकला नसल्याचे महिलां सांगत आहेत,

फोटॊ काढून मदतीचा चेक देणारे,पांढर पेशी बगळे उडून जातात, खुप वाईट झाल लेकरां कड बघून तरी धीर धरा असा फॉर्मेलिटीचा पुळका दाखवणारे, हळहळ व्यक्त करणारे, नातेवाईक पण निघून जातात.दुःख सागरात  ढकलून दिल्यागत गटांगळय़ा खात,पोहायला शिंकताना नाका तोंडात पाणी गेल्यानंतर जी घालमेल होतें ना! तशीच अवस्था होतो,ओरडायला गेलं तरी तोंडात पाणी जात, पण आधार देणारे हात बुडण्याची वाट पहात असतात, पण कशी बसी स्वतःला सावरत, डोळ्यातले अश्रू आवरत, कधी न पाहिलेल्या बाजारभुंगाच्या गर्दीतून वाट काढत, हे कार्यालय तें कार्यालय, तो कागद, शेवटी वैतागून जाते, कधि कधि मलाच का सोडून गेलास!अस आकांताने ऑक्साबोक्सि,पदरात तोंड घालून रडते,पण डोळ्यात.लें अश्रू मुलांच्या समोर कधीच दाखवतं नाही,शेवटी विस्तवाच्या रस्त्यावर अनवाणी पायाचे चालन काही दिवसांनी आंगवळनी पडत, संवेदना बोथट करुन जगण्याचा अवघड घाट पोटाच्या गोळ्यासाठी जगतें ,ज्यांच्या कडे बघून जगायचं त्यांच्या आठवणी तेंच सर्वस्व !
बरेच जण मारणाराला दोष देतात भेकड, पळपुटा अस म्हणता, बऱ्याच वेळा समाजच्या द्रुष्टिने असेलहि पण स्वतः ला संपवणे काही सोपं असतं का हो , काय वेड लागेल, नसतं किंवा मरणाची नशा चढेलेली नसते, आत्महत्येसारखा विचार का करतात, जगणं असह्य का होतं,त्याला कारणीभूत आहे, त्यांच्या पुढ्यात वाढवून ठेवलेलें हतबल करणारे प्रसंग त्यांत कुटुंबांतील व्यक्तींच्या गरजा आणी स्वाभिमानान जगणं त्यात समाजाची खोटी प्रतिष्ठा, यातच आर्थिक विवंचना, कर्जबाजारी पणा,नापिकी हि कारण महत्वाची आहे,

शेतकरी जगण्यासाठीची खुप काही स्वप्न पाहतोय, आणी पाहिलेली स्वप्न काळ्या आई च्या कुशीत पेरतो, बऱ्याच वेळा तें नियतीशी लावलेला जुगार ठरतो, पाऊस पाणी झाल तर स्वप्न उगवत, हवेवर डुलत राहत, एक एक इमले चडवत राहत, मात्र अचानक झालेली अवकाळी , गारपीट, असो वा दुष्काळ, सगळ्या स्वप्नांची राख रांगोळी होवून जाते.यात दोष कुणाचा असतो, मेहनत केली नाही, असे टोमणे मारणे कितपत योग असतं, अपयश आलं तर उध्वस्त करुन जात, तेव्हा खचून गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणा,असो वा इतर योजनां, मार्गदर्शन महत्वाचं असतं तें होतं का ? नसेल तर का नाही. महिलांच्या बाबतीत येणाऱ्या अडचणी बाबतीत महिलां बालकल्याण आणी आरोग्य विभाग काम काय करत,या बाबतीत ची पोल खोल केली मकामने.

महिलां किसान अधिकार मंच (मकाम) गेल्या 5 वर्षा पासून महिलां शेतकऱयांच्या बाबतीत काम करत आहे. महाराष्ट्रातील महिलां किसान मंच च्या कार्यकर्त्या मनीषा तोकलें यांनी आज मंच च्या वतीने विदर्भ आणी मराठवाडय़ातील 14जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त  कुटुंबांतील  शेतकरी  महिलांच्या  मागण्या चे निवेदन बीड जिल्हाधीकारी यांना दिले. याचं बरोबर सर्वेतील धक्कादायक माहिती माध्यमांसमोर आणली, या पीडित कुटुंबाच्या मागण्या पुढील प्रमाणे या शेतकरी आत्महत्या चे पात्र-अपात्र तें चे निकशात बदल करा, तातडीच्या मदती मधे पाच पट  वाढ करा,  विधवा पेन्शन मध्ये वाढ करा , आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांना मोफत शिक्षण,  अर्जा शिवाय राशनकार्ड द्या , मोफत आरोग्य सेवा द्या, वारसा नोंदणी,  रोजगाराच्या संधी आणी नवीन कर्ज , लैंगिक छळ व हिंसाचारा पासून सुरक्षा, शेतकरी आत्महत्या संदर्भात स्वातंत्र  हेल्प लाईन चालू करावी अशा मागण्या निवेदना द्वारे देण्यात आल्या.

गेल्या 20 वर्षात महाराष्ट्रा 70 हजार शेतकऱ्यांनी नापिकी कर्जबाजारी पणा, दुष्काळ , आर्थिक विवंचनेतून जीवन संपवले, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार काय करत असा प्रश्न विचारला तर ? जाहिरातीमधे लांबच लांब कागदोपत्री लिस्ट डोळ्यासमोर येईल, प्रत्यक्ष फायदा कीती झाला ? कीती शेतकऱयांना आत्महत्येच्या निर्णयां पासून वाचवलं ? याचे आकडेवारी कुठे आहे, हे तर दूर प्रत्यक्षात आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या बाबतीत तरी काय निर्णय घेतला हा खरा प्रश्न आहे,1 लाख रुपये मदत दिल्यानंतर, कुठलाच अधिकरी फिरकला देखील नाही असाच काही वास्तव मराठवाडा आणी बीड जिल्ह्यात काही प्रकरणात समोर आले आहे,  धक्कादायक म्हणजे शासनाच्या योजनां आणी सुविधा सुध्दा लवकर मिळतं नाहीत, इतर राज्याच्या तुलनेत तातडीनं मिळणारी मदत खुप कमी आहे, आर्थिक स्थिती सुधारलेला महाराष्ट्र, प्रगत महाराष्ट्र मग बाकी राज्यांत 3तें 5लाख रुपये मिळतात मग इथेच लाख का ?
आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबांतील 60%महिलांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आहे, झोप न येणे, डोके दुखी , असें त्रास आहे,
शिक्षणाचे प्रमाण मुलीचे कमी आहे त्यांत उंच शिक्षणात तर 90%मुलींना शिक्षण दिले जात नाही, यात हि जिल्हा परिषद च्या शाळेत 80%मुलें शिक्षण घेतात, शिक्षणाचा खर्च भागत नाही म्हणून शिक्षण अर्ध्यावर सोडणाराची संख्या मोठी आहे,
महसूल विभाग असेल वा स्थनिक स्तर अधिकारी यांच्या कडून पालकत्व स्वीकारलं जात नाही, त्यांत व्यवहार सुशिक्षित नसल्याने व शिक्षणाचा अभाव म्हणून इतर योजनां मिळतं नाहीत,  अशा गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत, 

आरोग्य विभागातील बीड च्या प्रेरणा प्रकल्पाचे समुपदेशकाचे (मार्गदर्शकाचे पद रिक्त आहे) आशा वर्कर यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळतं नाही, पंचायत समिती कडून विहीर घरकुल लाभ वेळेवर मिळतं नाही, बँक कर्जासाठी दारात उभी करत नाही, मोल मजुरी, करुन गुजराण, अशा येक अनंत अडचणी आणी परिस्थिती सोबत संघर्ष करत, व्यवस्थेच्या विरोधात लढाई त्यां स्वता ला सावरन जमतच असं नाही, पण दुःख सांगणार कोणाला , सरकार म्हणून काय जबबदारी पार पाडत , शासनाचे अधिकारी फक्त पाटय़ा टाकण्याच काम करता? समाज म्हणून वागणूक कशी मिळते ? या सर्व गोष्टीचा विचार व्हायलाच हवा, आत्महत्या करण्यात अगोदर कुटुंब डोळ्यासमोर ठेवा, दुःख सागरात ढकलून का जातोय आपण ? याचं विचार व्हायलाच हवा! सरकार ची जबाबदारी म्हणून शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबां बाबतीत आत्ता तरी विचार करायला करुन पालकत्व स्वीकारत त्यांना जगण्याच नव बळ देण्यासाठी आधार द्यावा, नोकरी ,क्रुषिपूरक  ऊद्दोग, व्यवसायाच्या माध्यमांतून पीडित कुटुंबाचे सामजिक आणी आर्थिक स्तर उंचावेल,हा आशावाद!

सुरेश जाधव (लक्ष्मणसूत)
मो-9404204008